Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

 

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ-

 

1. ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸੈਂਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ

 

2. ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

 

3. ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ

 

4. ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ; ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ

 

5. ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

 

6. ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਬਰੀਡਿੰਗ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੂਮੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੰਭਾਲ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸੰਚਾਲਨ

 

7. ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (quarantine) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

 

8. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਲਟਰੀ, ਜੈਨੋਮਿਕਸ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ

 

9. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ

 

10. ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

 

11. ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

 

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ  ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

****

 

ਐੱਨਡਬਲਿਊ /ਏਕੇਟੀ/ ਐੱਸਐੱਚ