पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनिवासी भारतीय विवाह नोंदणी विधेयक २०१९ सादर करायला मंजुरी दिली आहे. अधिक उत्तरदायित्व तसेच भारतीय नागरिकांच्या शोषणाविरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

विवरण :

या विधेयकात कायदेशीर आराखड्यात दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून दोषी जोडीदारांना आळा घालता येईल आणि अनिवासी भारतीयांशी विवाह केलेल्या भारतीय नागरिकांना शोषणाविरोधात संरक्षण मिळेल.

हे विधेयक पारित झाल्यांनतर अनिवासी भारतीय द्वारा केलेल्या विवाहाची नोंदणी भारत अथवा परदेशातील भारतीय दूतावास आणि पोस्टात करावी लागेल आणि यासाठी पुढील बदल करावे लागतील-

पारपत्र कायदा 1967 आणि

फौजदारी किंवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ·मध्ये कलम 86 ए समाविष्ट करणे

प्रमुख प्रभाव :

भारतात न्यायालयीन कामकाजासाठी न्यायालयीन समन्स जारी करणे ही एक प्रमुख समस्‍या आहे. त्यासाठी या विधेयकात आवश्‍यक तरतूद केली जाईल. यासाठी फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. या विधेयकामुळे अनिवासी भारतीयांशी वि‍वाह करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अधिक संरक्षण मिळेल.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor