पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मध्य प्रदेशच्या काही भागांमध्ये दुष्काळ आणि पाणी टंचाईच्या स्थितीबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उपस्थित होते. केंद्र सरकार तसेच मध्य प्रदेशचे काही वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीत सहभागी झाले.

प्रत्येक दुष्काळग्रस्त राज्याच्या विशिष्ट गरजा समजून घेण्यासाठी आपण प्रत्येक दुष्काळग्रस्त राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेत असल्याचे पंतप्रधानांनी बैठकीच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले.यामुळे तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.

मध्य प्रदेशच्या शिल्लक राशीच्या समायोजना अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून राज्यासाठी 1875.80 कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्यात आला. 2015-16 वर्षात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून राज्याला केंद्राचा हिस्सा म्हणून प्रदान करण्यात आलेल्या 657.75 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त ही रक्कम प्रदान करण्यात आली. 2016-17 या वर्षासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचा पहिला हप्ता म्हणून 345 पूर्णांक 375 कोटी रुपयांची रक्कमही वितरीत करण्यात आली आहे.

दुष्काळग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बैठका घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या उपक्रमाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. दुष्काळापासून दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधानांनी उचललेल्या पावलांचे कौतुक करत, एकूण 61 लाख शेतकऱ्यांना 4 हजार 664 कोटी रुपये दिलासा साहाय्य म्हणून प्रदान करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेश राज्यात या कामी दिले गेलेले हे आजवरचे सर्वोच्च सहाय्य आहे.

गेल्या दहा वर्षांमधील उचललेल्या योग्य पावलांमुळे राज्याला दुष्काळ परिस्थितीचा सामना अधिक चांगल्या प्रकारे करता आला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या उपाययोजनांमध्ये पाणी साठ्यासाठीच्या बांधकामांच्या निर्मितीचा समावेश होता. सलग दुसऱ्या वर्षी मान्सून मध्ये पाऊस कमी झाल्यानंतरही केवळ 113 गावांमध्ये जलवाहतूक करायची आवश्यकता भासली, असे ते म्हणाले. जून अखेरपर्यंत पाऊस पडला नाही, तरी सुमारे 50 हजार गावांपैकी केवळ 400 गावांसाठी जलवाहतूक करावी लागेल. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करण्याला राज्य शासन सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्याच्या तयारीबाबतचा आराखडाही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसमोर सादर केला.
सूक्ष्म सिंचन, प्रवाही खतांचा वापर, अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच शेत तळी बांधण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यासह विविध कृषी संबंधित योजनांबाबत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. एनसीसी, एनएसएस, एनवायकेएस आणि स्काऊट-गाईड सारख्या युवा संघटनांचा सहभाग घेऊन जलसंवर्धन आणि साठ्याबाबत जनजागृती करण्यासाठीच्या धोरणाबाबतही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. वृक्षरोपण आणि नर्मदा नदीच्या जलग्रहण क्षेत्रात वृक्षसंरक्षणासाठी करावयाच्या अतिरिक्त उपाययोजनेबाबतही त्यांनी चर्चा केली.

या कामी केंद्र आणि शासनाने एकत्रितपणे काम करण्याबाबत सहमतीसह ही बैठक समाप्त झाली.

M.Pange/B.Gokhale