পি এম ইণ্ডিয়া
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নৰেন্দ্র মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীৰ পুছা চৌহদস্থিত আইএআৰআই মেলাৰ ময়দানত আয়োজিত কৃষি উন্নতি মেলা পৰিদর্শন কৰে। তেওঁ এই মেলাৰ থিম পেভিলিয়ন আৰু জৈৱিক মেলা কুম্ভও প্ৰত্যক্ষ কৰে। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে দেশৰ ২৫টা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তদুপৰি, জৈৱ কৃষিজাত সামগ্ৰী বিপণনৰ বাবে তেওঁ এটি ই-মার্কেটিং পোর্টেলো উদ্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত তেওঁ কৃষি কর্মন পুৰস্কাৰ আৰু পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় কৃষি প্রোৎসাহন পুৰস্কাৰ প্রদান কৰে।
এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত আগবঢ়োৱা ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এনেকুৱা কৃষি উন্নতি মেলাই নতুন ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ পথ সুগম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে। তেওঁ কয় যে আজি নতুন ভাৰতৰ দুই অগ্রদূত কৃষক আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ সমাবেশত যুগোপযোগী কথা কোৱাৰ সুযোগ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কৃষক আৰু বিজ্ঞানীসকলে দেশৰ কৃষিখণ্ডৰ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্যৰে একেলগে কাম কৰিব পাৰে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কৃষি ক্ষেত্ৰত কামৰ অগ্রগতিৰ স্বীকৃতিত পুৰস্কাৰ প্রাপক ৰাজ্য মেঘালয়ৰ নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কৰে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা কৃষি ক্ষেত্ৰত অগ্রগতিৰ বাবে কৃষকসকলে কঠোৰ পৰিশ্রম আৰু দৃঢ় মানসিকতাৰ প্রশংসা কৰে। তেওঁ কয় যে আজি আমাৰ দেশত খাদ্য শস্য, দালিজাতীয় শস্য, ফল, শাক-পাচলি আৰু গাখীৰৰ অভিলেখ সংখ্যক উৎপাদন হৈছে। তথাপিও বৰ্তমানৰ সময়ত কৃষি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূর্ণ প্ৰত্যাহ্বান আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। যিবোৰ কাৰণত কৃষকসকলৰ আয় কমে অথবা তেওঁলোকৰ ক্ষতি আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় সেইবোৰ মোকাবিলা কৰাটোৱেই বর্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বান। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এইবোৰ প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাত চৰকাৰে এক সার্বিক দৃষ্টিভংগীত কাম কৰি আহিছে। কৃষকসকলৰ আয় দুগুণ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন সহজ কৰি তোলাই এই কামৰ লক্ষ্য।
এই লক্ষ্যৰে কামৰ অগ্রগতি প্রসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকসকলক ১১ কোটি ভূমি স্বাস্থ্য কার্ড দিয়া হৈছে। কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত ইউৰিয়াৰ ওপৰত নিমৰ প্রলেপ লগোৱাৰ ফলত সাৰৰ বাবদ কৃষকসকলৰ ব্যয় কমিছে আৰু ফচলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষি বীমাৰ প্রিমিয়াম হ্রাস কৰা হৈছে, বীমাৰ ঊর্দ্ধ সীমা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু বীমাৰ বিপৰীতে কৃষকসকলৰ দাবীৰ ধন প্রদানৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনাৰ জৰিয়তে দেশৰ সকলো ভূমিতে জলসিঞ্চনৰ কথা ভবা হৈছে বুলি তেওঁ সদৰি কৰে। দেশৰ বাকী থকা জলসিঞ্চন প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৮০,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে।
কিষাণ সম্পদ যোজনা নামেৰে এক আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ বাবে খেতি পথাৰৰ পৰা বজাৰলৈকে যোগান শৃংখল জোৰদাৰ কৰা আৰু আধুনিক কৃষি পৰিকাঠামো সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে শেহতীয়া বাজেটত ঘোষিত ‘অপাৰেচন গ্রিনছ’ প্রকল্পৰ জৰিয়তে শাক-পাচলি, ফল বিশেষকৈ বিলাহী, পিয়াঁজ আৰু আলু খেতিৰ কৃষকসকল উপকৃত হ’ব।
তেওঁ কয় যে কৃষকৰ কল্যাণৰ লক্ষ্যৰে কেইবাখনো আদর্শ আইন প্রণয়ন কৰি ৰাজ্যসমূহক এই আইনসমূহ ৰূপায়ণৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় যে কৃষকসকলৰ বাবে আধুনিক বীজ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ যোগান আৰু সহজ বিপণনৰ ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে কাম কৰি আছে।
তেওঁ কয় যে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে সকলো বিজ্ঞাপিত ফচলৰ ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য সংশ্লিষ্ট ফচলসমূহৰ উৎপাদন ব্যয়ৰ অতিকমেও ডেৰ গুণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। উৎপাদন ব্যয়ৰ অন্তৰ্গত শ্রম, কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া, বীজ আৰু সাৰৰ মূল্য, ৰাজ্য চৰকাৰক প্রদান কৰা ৰাজহ কার্যকৰী পুঁজিৰ ওপৰত সুদ তথা লীজত লোৱা ভূমিৰ ভাড়াৰ দৰে বিষয়বোৰ বিবেচনা কৰা হৈছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কৃষি বিপণনৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কাৰৰ লক্ষ্যৰে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা হৈছে। গ্রামীণ খুচৰা বজাৰসমূহ পাইকাৰি তথা বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে যুক্ত কৰাটো অতিকে গুৰুত্বপূর্ণ বুলি তেওঁ কয়। চলিত কেন্দ্রীয় বাজেটত গ্রামীণ খুচৰা কৃষি বজাৰৰ বিষয়টোত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। ২২,০০০ গ্রামীণ হাটক প্রয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিসহ উন্নীত কৰা হ’ব আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বিপণন কমিটী আৰু ই-নাম মঞ্চৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব।
প্রধানমন্ত্রীয়ে কৃষক উৎপাদক সংগঠন গঢ়ি তোলাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো জোৰ দিয়ে। তেওঁ কয় যে কৃষক উৎপাদক সংগঠনসমূহক সমবায় সমিতিৰ ধৰণে আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হ’ব। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কৃষি বিপণনৰ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হ’ব। কাৰণ, জৈৱ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বাবে ইয়াৰ সৈতে এটি ই-মার্কেটিং পোর্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সেউজ বিপ্লৱ আৰু শ্বেত বিপ্লৱৰ সমান্তৰালভাৱে আমি জৈৱ বিপ্লব, জল বিপ্লৱ, নীল বিপ্লৱ আৰু মিঠাই বিপ্লৱৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রসমূহে এইক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা ল’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।
মৌ পালনে কেনেকৈ কৃষকসকলৰ বাবে অতিৰিক্ত আয়ৰ গুৰুত্বপূর্ণ উৎস হ’ব পাৰে, সেই সন্দৰ্ভতো ব্যাখ্যা কৰে প্রধানমন্ত্রীয়ে। একেদৰে, তেওঁ সৌৰকৃষিৰ সুবিধাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। বিগত তিনি বছৰত দেশৰ কৃষকসকলৰ মাজত ২.৭৫ লাখ সৌৰ পাম্প বিতৰণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয়। প্রধানমন্ত্রীয়ে কম্পোষ্ট আৰু পশুৰ মলৰ পৰা জৈৱ গেছ উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে গ্ৰহণ কৰা গো-ৱৰ ধন যোজনা কথাও ভাষণত উল্লেখ কৰে।
শস্যৰ অৱশিষ্টাংশ পুৰি পেলোৱাৰ ক্ষতিকাৰক প্রভাৱৰ প্রসংগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এইবোৰ পুৰি পেলোৱাৰ বিপৰীতে যন্ত্রৰ সহায়ত মাটিত মিহলালে, সেইবোৰে মাটিৰ উর্বৰতাৰ ক্ষেত্ৰত উপকাৰ কৰিব পাৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চৰকাৰে পর্যাপ্ত পৰিমাণে কৃষি ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰিছে।
কৃষি উন্নতি মেলাৰ দৰে এনে অনুষ্ঠান দেশৰ বিভিন্ন স্থানত আয়োজন কৰাৰ পোষকতা কৰে প্রধানমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ এই ধৰনৰ অনুষ্ঠানৰ প্রভাৱ বিশ্লেষণৰ কথাও কয়।
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राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरह के उन्नति मेलों की न्यू इंडिया की राह को सशक्त करने में बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi
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इस मेले के माध्यम से मुझे न्यू इंडिया के दो प्रहरियों से एक साथ, एक समय पर बात करने का असवर मिल रहा है। न्यू इंडिया के एक प्रहरी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं: PM @narendramodi
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दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं जो नई-नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं: PM @narendramodi
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आज मुझे यहां खेती के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसान भाई-बहनों को सम्मानित करने का भी अवसर मिला है। कृषि कर्मण और पंडित दीन दयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित सभी राज्यों और लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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मैं विशेष रूप से यहां मेघालय की बात करना चाहूंगा जिसे अलग से पुरस्कार दिया गया है। साथियों, क्षेत्रफल में छोटे इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पैदावार का पाँच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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आज मेरा ये विश्वास और सुदृढ़ हो गया है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को दिन-रात खपाने का इरादा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश के किसान में वो हौसला है कि वो मुश्किल लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है: PM @narendramodi
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हमें नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनाज उत्पादन की क्या स्थिति थी। संकट भरे उस दौर से हमारा अन्नदाता हमें बाहर निकालकर लाया है। आज देश में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन, रिकॉर्ड दाल उत्पादन, रिकॉर्ड फल – सब्जियों का उत्पादन, रिकॉर्ड दुग्ध उद्पादन हो रहा है: PM
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इसलिए मैं देश के हर किसान को, कृषि उन्नति में लगी हर माता-बहन-बेटी को शत-शत नमन करता हूं: PM @narendramodi
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हमारे देश में कृषि सेक्टर ने अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। लेकिन समय के साथ जो चुनौतियां खेती से जुड़ती चली गईं, वो आज के इस दौर में बहुत अहम हैं: PM @narendramodi
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चुनौतियों को पूरी समग्रता के साथ, Holistic अप्रोच के साथ निपटने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन अलग-अलग कार्यों की दिशा एक है- किसान की आय दोगुनी करना, लक्ष्य एक है- किसानों का जीवन आसान बनाना। हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं: PM @narendramodi
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आज देश में 11 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खाद पर खर्च भी कम हो रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। जो सिंचाई परियोजनाएं दशकों से अधूरी पड़ी थी, उन्हें 80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके पूरा किया जा रहा है: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए, हमारी सरकार खेत से लेकर बाजार तक, पूरी सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है, आधुनिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है: PM @narendramodi
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले और खासतौर पर Top यानि Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM @narendramodi
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किसान हित से जुड़े कई Model Act बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ये कानून राज्यों में लागू होने के बाद किसानों को सशक्त करने का काम करेंगे: PM @narendramodi
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किसानों को आधुनिक बीज मिले, आवश्यक बिजली मिले, बाजार तक कोई परेशानी न हो, उन्हें फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात एक कर रही है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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देश के परिश्रमी किसानों की आय से जुड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
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सरकार ने तय किया है कि अधिसूचित फसलों के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य – यानि की MSP, उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा: PM @narendramodi
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MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिक के परिश्रम का मूल्य, अपने मवेशी-मशीन या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, सभी तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई के ऊपर किया गया खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू (Cont)
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वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, Lease ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया, और अन्य खर्च शामिल हैं।
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इतना ही नहीं किसान के द्वारा खुद और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रम के योगदान का भी मूल्य, उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा: PM @narendramodi
किसानों को फसल की उचित कीमत के लिए देश में Agriculture Marketing Reform पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव की स्थानीय मंडियों का Wholesale Market और फिर ग्लोबल Market तक तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है: PM @narendramodi
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सरकार का प्रयास है कि किसानो को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। इस बजट में ग्रामीण रीटेल एग्रीकल्चर मार्केट- यानि Gram की अवधारणा इसी का परिणाम है: PM @narendramodi
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इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा: PM @narendramodi
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यानि एक तरह से अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM @narendramodi
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किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे: PM @narendramodi
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
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इस बजट में सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ‘Farmer Producer Organizations’ को कॉपरेटिव सोसायटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी: PM @narendramodi
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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन ‘फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन’ की मदद के साथ ऑर्गैनिक, एरोमैटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी: PM @narendramodi
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पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने Organic Products की मार्केटिंग के लिए E-Marketing Portal का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देखना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है: PM @narendramodi
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E-Marketing Portal, जैविक या Organic उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाएगा। Products की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को, आसानी से उपलब्ध होगी: PM @narendramodi
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Organic Products पर मेरा जोर इसलिए है, क्योंकि ये जितने पुरातन हैं, उतने ही आधुनिक भी हैं। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने Organic Farming करने वाले देशों में से एक हैं। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर Organic Farming होती है: PM @narendramodi
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लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि Organic Farming के बाद जो अगला Step है, Value Addition का, मार्केटिंग का, उसमें हम पीछे रह गए। इस कमी को दूर करने में E-Marketing Portal से काफी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
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सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत Organic Farming को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के Hub के तौर पर विकसित किया जा रहा है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। Green और White Revolution के साथ ही जितना ज्यादा हम Organic Revolution, Water Revolution, Blue Revolution, Sweet Revolution पर बल देंगे, उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी: PM @narendramodi
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आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है: PM @narendramodi
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मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए Lighthouse के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश, देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा: PM @narendramodi
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विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है- किसान तक नई तकनीक, नई जानकारी को पहुंचाना: PM @narendramodi
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आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है: PM @narendramodi #KrishiUnnati
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अतिरिक्त आय का एक और माध्यम है सोलर फार्मिंग। ये खेती की वो तकनीक है जो ना सिर्फ सिंचाई की जरूरत को पूरा कर रही है बल्कि पर्यावरण की भी मदद कर रही है: PM @narendramodi
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खेत के किनारे पर सोलर पैनल से किसान पानी की पंपिंग के लिए जरूरी बिजली तो लेता ही है साथ में अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकता है: PM @narendramodi
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बीते तीन साल में सरकार ने लगभग पौने 3 लाख सोलर पंपों को किसानों तक पहुंचाया है और इसके लिए लगभग ढाई हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है: PM @narendramodi
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हमारी सरकार Waste To Wealth की दिशा में भी सार्थक प्रयास कर रही है: PM @narendramodi
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फसल के जिस अवशेष को किसान सबसे बड़ी आफत मानते हैं उससे पैसा भी बनाया जा सकता है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा Residue हो, इन सभी को किसानों की आय से जोड़ने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
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हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में एक गलत परंपरा पड़ गई है Crop Residue जलाने की। इसे कुछ लोग पराली जलाना भी कहते हैं: PM @narendramodi
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मिट्टी से लिए गए पोषक तत्व, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, और बीज की ताकत। जब हम Crop Residue को जला देते हैं तो ये सारे अहम तत्व जलकर हवा में चले जाते हैं। इससे प्रदूषण तो होता ही है, किसान की मिट्टी को भी नुकसान होता है: PM @narendramodi
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आज इस मंच से मैं फिर आग्रह करूंगा कि किसान भाई पराली जलाना छोड़ें: PM @narendramodi
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अब तो सरकार किसानों को मशीन खरीदने के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रही है। जब स्वस्थ धरा होगी, तो खेत भी हरा होगा: PM @narendramodi
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सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि आय बढ़ाने के लिए किसान जो भी नए विकल्प अपना रहे हैं, उसके लिए उन्हें पैसे की कमी न आए। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में परेशानी न हो: PM @narendramodi
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इस वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए, मछलीपालन के लिए जो Infrastructure Development Fund बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने National Bamboo Mission के लिए भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए हैं: PM @narendramodi
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एक और प्रयास हम कर रहे हैं उन किसानों के लिए जो जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। जिसे कुछ जगहों पर बंटाई पर खेती करना कहा जाता है। ऐसे किसानों को और आसानी से कर्ज मिल सके सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है: PM @narendramodi
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अकसर देखा गया है कि छोटे किसानों को कॉपरेटिव सोसायटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है। इसके लिए देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है: PM @narendramodi
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आइए, हम सभी मिलकर भारतीय खेती की और उन्नति का संकल्प लें: PM @narendramodi
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