पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्य मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी राज्य घटनेच्या ३४० कलमांतर्गत आयोग स्थापन करायला आज मंजुरी दिली.
आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यापासून १२ आठवड्यांच्या आत आयोगाने अहवाल सादर करायचा आहे. हा आयोग अन्य मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी स्थापन केलेला आयोग म्हणून ओळखला जाईल.
या आयोगाच्या प्रस्तावित अटी पुढीलप्रमाणे:-
१. केंद्रीय यादीत समाविष्ट ओबीसींच्या आधारे ओबीसी गटातील सर्व जाती/जमाती यांना आरक्षणात मिळणाऱ्या असमान लाभांचे प्रमाण तपासणे.
२. ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने निकष, मापदंड यंत्रणा याबाबत विचार करणे.
३. ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील जाती/जमाती/उपजाती तपासून त्यांचे संबंधित उप-वर्गीकरण करणे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६. ११. १९९२च्या आदेशात म्हटले आहे कि मागासवर्गीयांचे मागास किंवा अधिक मागास असे वर्गीकरण करण्यावर राज्यांना कुठलेही निर्बंध नाहीत आणि जर राज्यांना ते करायचे असेल तर कायद्याने त्याला परवानगी आहे.
आंध्र प्रदेश, तेलंगण, पुदुच्चेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, प. बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांनी याआधीच अन्य मागासवर्गीयांचे उप-वर्गीकरण केले आहे.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor
