पीएम्इंडिया

आकडेवारी गोळा करण्यासंबंधातल्या 2008 च्या कायद्याची कार्यकक्षा जम्मू काश्मीरपर्यंत वाढवणारे विधेयक संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यघटनेच्या 17 व्या परिशिष्टात असलेल्या पहिल्या सूचीमध्ये ( केंद्रीय सूची ) आणि तिसऱ्या सूचीमध्ये (समवर्ती सूची) येणाऱ्या, जम्मू काश्मीरला लागू असणाऱ्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यावरच्या आकडेवारीला राज्यघटनेच्या 17 व्या परिशिष्टात असलेल्या पहिल्या सूचीमध्ये ( केंद्रीय सूची ) आणि तिसऱ्या सूचीमध्ये (समवर्ती सूची) येणाऱ्या, जम्मू काश्मीरला लागू असणाऱ्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यावरच्या आकडेवारी संदर्भात ही कार्यकक्षा विस्तारण्यात येणार आहे.यासुधारणेमुळे जम्मू काश्मीर मधे आकडेवारी जमा करणाऱ्या यंत्रणेला मजबुती मिळणार आहे.

या सुधारणेमुळे, राज्यघटनेत, राज्यांसाठी राखीव नसलेल्या(जम्मू काश्मीरला लागू असलेल्या) विषयापर्यंत या कायद्याची व्याप्ती वाढणार आहे. केंद्रात आणि प्रत्येक राज्यात तसेच केंद्रशासित प्रदेशात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्यामुळे आकडेवारी बाबतच्या माहितीचा समन्वय राखला जाईल. तसेच सरकारी खात्यांना सल्ला पुरवला जाईल त्यामुळे कामाची द्विरुक्ती टाळता येणार आहे.

पूर्वपीठिका

आर्थिक, लोकसंख्या, सामाजिक, विज्ञान तसेच पर्यावरणविषयक मुद्द्यांबाबत आकडेवारी गोळा करण्या साठी 2008 चा आकडेवारी गोळा करण्याबाबतचा कायदा करण्यात आला. जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू करण्यात आला.

A.Sharma/S.Tupe/N.Chitale/Anagha