पीएम्इंडिया
ईशान्य परिषदेच्या पूर्ण सत्रात सहभागी झाल्याबद्दल मला आनंद झाला आहे. मी याप्रसंगी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. मी आशा करतो की कालपासून सुरु असलेला विचार विनिमय आणि आज झालेल्या चर्चेमुळे या प्रदेशाच्या जलद विकासाला मदत मिळेल.
मला या गोष्टीचा आनंद आहे की ईशान्य परिषदेने ईशान्य भागाच्या विकासामध्ये सहकार्य दिले आहे. ही परिषद अनेक संस्थांची स्थापना आणि या भागात पायाभूत विकास प्रकल्प सुरु करण्यात आघाडीवर राहिली आहे .
ईशान्य परिषदेची स्थापना १९७२ साली झाली होती. तेव्हापासून परिषदेने ईशान्य क्षेत्राच्या विकासात योगदान दिले आहे. लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी एक गोष्ट महत्वाची आहे आणि ती म्हणजे ईशान्य परिषदेने आत्मपरीक्षण करावे की आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यात ती कितपत यशस्वी ठरली आहे. बहुधा ईशान्य परिषदेला नवे स्वरूप देण्याची आणि अधिक व्यापक बनवण्याची आवश्यकता आहे. तुमची इच्छा असेल की ईशान्य परिषद आवश्यक साधनसंपत्ती, ज्ञान व कौशल्यासह ईशान्येकडील राज्यांसाठी अत्याधुनिक साधन केंद्र बनावी. हे साधन केंद्र राज्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या योग्य योजना बनवण्यामध्ये, प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये, संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच अभिनवता आणि क्षेत्रासाठी धोरणात्मक रणनीती प्रदान करण्यात सहाय्यभूत ठरू शकते.
ईशान्य परिषदेने स्वतः एक विशेष क्षेत्र विकसित करावे किंवा राज्यांना आणि केंद्रीय मंत्रालयाना त्यांच्या विकास योजना आणि समस्यांवरील तोडगा शोधण्यात एजन्सी मोडेलच्या माध्यमातून सहकार्य पुरवावे. यामुळे या प्रदेशात उत्तम शासन व्यवस्था आणि सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारण्यास मदत मिळेल. ईशान्य परिषदेने उपजीविका, उद्यमशीलता, उद्यम निधी, स्टार्ट-अप आणि कौशल्य विकास यांसारख्या क्षेत्रांवर देखील लक्ष द्यायला हवे. यामुळे रोजगार निर्मितीत मदत मिळेल.
सरकार आपल्या सक्रिय (पूर्व कृती धोरण) धोरणाच्या माध्यमातून ईशान्य क्षेत्राच्या विकासावर भर देत आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून आम्ही रस्ते, रेल्वे, दूरसंचार, वीज तसेच जलमार्ग क्षेत्रांच्या माध्यमातून संपर्क व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा करून क्षेत्राचा अलिप्तपणा कमी करत आहोत.
जर देशाचा पश्चिमेकडील भाग विकसित होऊ शकतो तर देशाचे अन्य भाग देखील विकास करू शकतात. त्यामुळे मला कोणते कारण दिसत नाही की देशाचा ईशान्येकडील भाग विकास करू शकणार नाही. मला तर दृढ विश्वास वाटतो की भारत तेव्हाच पुढे जाईल जेव्हा ईशान्येकडील भागासह सर्व भागांचा विकास होईल. ईशान्य प्रदेश आमच्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या देखील खूप महत्वपूर्ण आहे. माझे तर हे स्पष्ट मत आहे कि या प्रदेशाला देशाच्या अन्य विकसित प्रदेशांच्या बरोबरीत आणायला हवे.
चालू अर्थसंकल्पात ईशान्य भागासाठी ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी या प्रदेशाच्या विकासासाठीच खर्च होईल हे सुनिश्चित करणे हा आपला प्रयत्न असायला हवा.
आम्ही सहकार्य आणि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यावर विश्वास ठेवतो. जी राज्ये सक्षम आहेत आणि आणखी विकास करू इच्छितात त्यांना पुरेसे अधिकार आणि साधनसंपत्ती देण्याची गरज आहे. जी राज्ये इतकी सक्षम नाहीत त्यांना आवश्यक मदत देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे आम्ही यासंदर्भात, ईशान्य राज्यांच्या प्रमुख केंद्रीय योजनांसाठी ९०:१० गुणोत्तरात आणि बिगर-प्रमुख योजनांसाठी ८०:२० गुणोत्तरानुसार मदत उपलब्ध करून देणे सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अलिकडेच आम्ही आसाममध्ये दोन प्रमुख प्रकल्प – ब्रह्मपुत्र क्रेकर एन्ड पोलीमर लिमिटेड आणि नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेडचा मुख्य कारखाना स्थापन केला. हे मोठे प्रकल्प आहेत ज्यातून ईशान्य प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र आपण हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अनेक वर्षांचा काळ घालवला आहे. आपण हे सुनिश्चित करायला हवे कि आपण खर्च न वाढवता आपले प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करायला समर्थ आहोत, तेव्हाच आपण या प्रकल्पांचा खरा लाभ प्राप्त करू शकतो.
ईशान्य भारत आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार आहे आणि आपण याचा फायदा उठवण्याची गरज आहे. आम्ही आमच्या शेजारी देशांसाठी रस्ते आणि रेल्वे दोन्ही मार्ग खुले करत आहोत. यामुळे या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
आम्ही ईशान्य भागासाठी एक विशेष महामार्ग बांधकाम संस्था स्थापन केली आहे, ज्याचे नाव आहे राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ. १८ जुलै २०१४ रोजी हे स्थापन करण्यात आले होते. यानंतर त्याने ईशान्येकडील प्रत्येक राज्यात आपली एकेक शाखा उघडली आहे. आजच्या तारखेपर्यंत ते ईशान्य राज्यांमध्ये ३४ प्रकल्प कार्यान्वित करत आहे. आणि १० हजार कोटी रुपये एकूण खर्चासह १००१ किलोमीटर लांब रस्ता बांधण्याचे काम करत आहे.
रस्ते क्षेत्रात आपल्याला त्या भागाची विशिष्ट जमीन आणि हवामान स्थिती ध्यानात घेण्याची गरज आहे. बहुतांश ईशान्य भागात मुसळधार पाऊस पडतो. आणि हा भाग नैसर्गिक आपत्ती आणि दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेला भाग आहे. आपल्याला या भागात रस्ते बांधणीत योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात सावधानता बाळगण्याची गरज आहे.
आम्ही अलीकडेच बांगलादेशच्या सहकार्याने ईशान्य भागासाठी उन्नत इंटरनेट जोडणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे या क्षेत्रासाठी १० गीगा बाईट्सचे सहज पर्यायी बॅन्डविडथ उपलब्ध होईल. या एकीकरणामुळे ईशान्य भागाला बराच लाभ होईल.
सरकार सर्व ८ ईशान्य राज्यांमध्ये सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या विद्युत पारेषण प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. यामुळे बहुतांश भागात विजेची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. आता अलीकडेच सुरु करण्यात आलेल्या विश्वनाथ –चारीयाली – आग्रा पारेषण लाईनमुळे ५०० मेगावॅटची अतिरिक्त क्षमता या भागासाठी उपलब्ध झाली आहे .
रेल्वेने सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्चाद्वारे या क्षेत्रात प्रमुख विस्तार कार्य सुरु केले आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालयला रेल्वेच्या नकाशावर आणण्यात आले होते. त्रिपुरामध्ये आगरतळ्याला ब्रॉड्गेज मार्गाने जोडण्यात आले आहे. आम्ही हे सुनिश्चित करण्याच्या मार्गावर आहोत की सर्व ईशान्य राज्यांना लवकरच रेल्वेच्या नकाशावर आणले जाईल.
ईशान्य भागात भारतीय रेल्वेने गेल्या दोन वर्षात सुमारे ९०० किलोमीटर ब्रोड्गेज लाईन सुरु केली आहे. २०१६-१७ मध्ये ब्रोड्गेज मध्ये परिवर्तन करण्यासाठी केवळ ५० किलोमीटर लांब मीटरगेज मार्ग उरला आहे. याशिवाय ईशान्य भागाचा तिसरा पर्यायी संपर्क मार्ग ( न्यू मायनागुडी- जोगीघोपा)चे १३२ किलोमीटरचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
ईशान्य भागात अनेक प्रकारचे सामर्थ्य अस्तित्वात आहे, ज्याचा विभागाच्या विकासासाठी वापर करण्याची आवश्यकता आहे. ईशान्य भागातील सर्व राज्ये नैसर्गिक सौंदर्य, विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि वांशिक वारशाने समृध्द आहेत. यामुळे या भागात पर्यटनाच्या अमाप संधी आहेत. या भागात पर्वातारोहण, ट्रेकिंग आणि साहसी पर्यटनाच्या व्यापक संधी आहेत. जर त्यांचा व्यवस्थितपणे विकास केला आणि प्रोत्साहन दिले तर हा भाग सर्वात मोठा रोजगार देणारा म्हणून उदयाला येऊ शकतो. यामुळे या भागाचा विकास आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
मला समजले आहे कि पर्यटन मंत्रालयाने ईशान्य भागासाठी संकल्पनेवर आधारित एका सर्किटची निवड केली आहे. मला आशा आहे कि ईशान्य राज्य संपूर्ण जगभरात पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या आणि पर्यटक सर्किट विकसित करण्याच्या योजनेचा सर्वोत्तम उपयोग करतील. हा भाग शेजारील देशांमधील काही लोकप्रिय स्थळांना आपल्या पर्यटक सर्किटशी जोडण्याचे काम देखील करू शकतो. यामुळे पर्यटकांमध्ये येथील पर्यटनाबाबत आकर्षण वाढेल.
ईशान्य भागातील बहुतांश युवक इंग्रजी बोलतात. यातून संपर्क वाढवणे आणि भाषेच्या कौशल्याच्या माध्यमातून या भागात बीपीओ उद्योग स्थापन केला जाऊ शकतो.
सरकारने रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमात ईशान्य बीपीओ प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. ईशान्येकडील राज्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यायला हवा आणि हे बीपीओ आपापल्या राज्यांमध्ये कार्यान्वित करायला हवेत. यामुळे विकासाला चालना मिळेल आणि आपल्या तरुणांसाठी रोजगार उपलब्ध करता येतील.
ईशान्य भारत हा परदेशी फळे, फुले, भाज्या, सुगंधित झाडे आणि वनौषधींचे घर आहे. यापैकी बहुतांश मुळात सेंद्रिय आहेत. जर आपण सेंद्रिय शेतीवर विकासात्मक धोरणाद्वारे लक्ष केंद्रित केले तर या भागासाठी ते लाभदायक ठरेल.
काही महिन्यांपूर्वी मी सिक्कीमला गेलो होतो आणि मी सिक्कीमला देशातील पहिले सेंद्रिय राज्य घोषित करण्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झालो होतो. अन्य राज्ये देखील सिक्कीमकडून प्रेरणा घेऊ शकतात. आणि ईशान्य परिषद या भागात सेंद्रिय शेतीच्या विकासात महत्वाची भूमिका पार पाडू शकते. ईशान्य भारत या देशासाठी सेंद्रिय फूड बास्केट बनू शकतो. सेंद्रिय उत्पादनांच्या व्यापक स्वरुपात वापर वाढणार आहे. म्हणूनच जर ईशान्य परिषदेने या भागातील राज्यांची मदत केली तर ती सेंद्रिय उत्पादनांच्या क्षेत्रात अव्वल स्थानी पोहोचू शकतात. यामुळे येथील लोकांच्या आणि या भागाच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्यास मदत मिळेल.
ईशान्य भागात ग्रामीण लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. आपण आसामचे उदाहरण घेऊया. येथील ८६ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहणारी आहे. आम्ही समूह मॉडेलमध्ये ग्रामीण क्षेत्रांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि मूलभूत विकासासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभियानाची सुरुवात केली आहे. या भागातील राज्यांचा हा प्रयत्न असायला हवा कि ते ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी या अभियानाचा उपयोग करतील.
सरतेशेवटी मी शिलॉंग येथे पूर्ण सत्राचे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल ईशान्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांचे आभार मानू इच्छितो.
मी या बैठकीच्या आयोजनासाठी मेघालयचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना विशेष धन्यवाद देऊ इच्छितो. मला विश्वास वाटतो कि या बैठकीतील चर्चा या भागाच्या विकासासाठी दीर्घकालीन मार्ग प्रशस्त करेल.
धन्यवाद !
S. Kane / B. Gokhale
Spoke at length about development issues in the North east during the Northeastern Council Plenary meet in Shillong. https://t.co/jUGXr8cSBc
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2016
Emphasised on need to re-orient & upgrade the Northeastern Council & focus on areas like skill development, entrepreneurship & job creation
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2016
Centre’s focus on Northeast is manifested in our ‘Act East Policy.’ We want to particularly improve connectivity, infrastructure & tourism.
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2016
I am particularly keen to see the Northeast shine in the organic farming sector. Northeast can become the organic food basket of India!
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2016