पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राप्तीकर विभागाच्या 4241.97 कोटी रुपये खर्चाच्या एकीकृत ई फायलिंग आणि केंद्रीकृत छाननी केंद्र 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या सीपीसी आयटीआर या प्रकल्पाच्या 2018-19 वर्षासाठी 1482.44 कोटी रुपये एकिकृत खर्चाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

1) करदात्यांसाठी जलद आणि अचूक निष्कर्ष

2) प्रथमच योग्य दृष्टीकोन

3) सर्व टप्प्यांवर वापरकर्त्यांना उत्तम अनुभव प्रदान करणे

4) नियमित सहभागाच्या माध्यमातून करदात्यांची जागरुकता आणि शिक्षण सुधारणे

5) ऐच्छिक कर पालनाला प्रोत्साहन देणे

6) प्रलंबित मागण्यांचे व्यवस्थापन

या मंजुरीमुळे परताव्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी प्राप्तीकर विवरण पत्राचे प्री फायलिंग, प्रलंबित कराशी संबंधित समस्या सोडवण्याची सुविधा, करदात्यांच्या मदतीसाठी एकात्मिक संपर्क केंद्र, डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून करदाता संपर्क कार्यक्रम, करदात्यांना उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी नियोक्ता/भागीदार मान्यता कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्राप्तीकर विभाग आणि करदात्यांना अनेक लाभ मिळतील.

या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व श्रेणीतील करदात्यांनी एकसमान नियम आधारित आणि ओळख गुप्त ठेऊन दाखल केलेल्या विवरण पत्रांची छाननी सुनिश्चित होईल. यामुळे सर्व करदात्यांना समान वागणूक मिळेल.

या निर्णयामुळे प्राप्तीकर विवरण पत्राच्या त्वरित छाननी आणि विभागाच्या सहभागाशिवाय करदात्याच्या बँक खात्यामध्ये रिफंड जमा करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि मानकांचे पालन, छाननीसंदर्भातील ताजी माहिती आणि मोबाईल ॲप, ईमेल, एसएमएस आणि संकेतस्थळाचा वापर करून त्वरित माहिती देणे शक्य होईल. यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल.

वरिल प्रस्तावाअंतर्गत, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यवसायात व्यापक बदल आणण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट कायम ठेवले जाईल. ई फायलिंग आणि सीटीसी प्रकल्पांमुळे करदात्यांना सेवा प्रदान करणे आणि स्वच्छेने करपालन करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभिनव पद्धतींचा वापर शक्य झाला आहे.

***

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor