पीएम्इंडिया
भारतीय लोकशाही अधिक बहुआयामी आणि सहभागपूर्ण बनवण्यासाठी कायदेमंडळांतील महिलांचे आरक्षण ही काळाची गरज असल्याची बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केली आहे.
हे आरक्षण लागू करण्यात होणारा कोणताही विलंब अत्यंत दुर्दैवी ठरेल असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले आहे. पंतप्रधानांनी यासंदर्भातील आपले सवीस्तर विचार आणि दृष्टिकोन अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका Op – Ed अर्थात संपादकीय पानावरील लेखाच्या माध्यमातून मांडला आहे.
या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स या समाज माध्यमावर सामायिक केलेला संदेश :
कायदेमंडळांतील महिलांचे आरक्षण ही काळाची गरज आहे! यामुळे आपली लोकशाही अधिक बहुआयामी आणि सहभागपूर्ण बनेल. हे आरक्षण आणण्यास होणारा कोणताही विलंब अत्यंत दुर्दैवी ठरेल. या विषयावरील माझे विचार मी या संपादकीय पानावरील लेखातून मांडले आहेत.
Reservation for women in legislative bodies is the need of the hour! This will make our democracy even more vibrant and participative. Any delay in bringing this reservation will be deeply unfortunate. Expressed my thoughts on the issue in this Op-Ed.https://t.co/vLbxa6iYli
— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2026
***
NehaKulkarni / TusharPawar / DineshYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
Reservation for women in legislative bodies is the need of the hour! This will make our democracy even more vibrant and participative. Any delay in bringing this reservation will be deeply unfortunate. Expressed my thoughts on the issue in this Op-Ed.https://t.co/vLbxa6iYli
— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2026
महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है! इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक जीवंत एवं सहभागी बनेगा। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इसी को लेकर मैंने अपने विचार इस आलेख में साझा किए हैं। https://t.co/dOa1U2Uc9B
— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2026