पीएम्इंडिया

नमस्कार!

अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार मालिकेतील तिसऱ्या वेबिनारमध्ये, मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो. याआधी, तंत्रज्ञान, सुधारणा आणि आर्थिक विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर दोन वेबिनार झाले आहेत. आज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर चर्चा होत आहे. तुम्ही सगळ्यांनी अर्थसंकल्प तयार करण्यात तुमच्या मौल्यवान सूचनांच्या माध्यमातून खूप सहकार्य केले आणि तुम्ही पाहिले असेल, अर्थसंकल्पात तुम्हा सगळ्यांच्या सूचना प्रतिबिंबित झाल्या आहेत, खूप कामी आल्या आहेत. पण आता अर्थसंकल्प सादर झाला आहे, या अर्थसंकल्पानंतर त्याच्या पूर्ण क्षमतेचा लाभ देशाला मिळावा, या दिशेनेही तुमचा अनुभव, तुमच्या सूचना आणि सुलभ रितीने अर्थसंकल्पाचा  जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळायला हवा. अर्थसंकल्पातील एकेक पैसा ज्या हेतूने दिला गेला आहे, तो पूर्ण कसा करता येईल? लवकरात लवकर कसा करता येईल? तुमच्या सूचना या वेबिनारसाठी खूप महत्वाच्या आहेत.

मित्रहो,

तुम्ही सगळे जाणता, कृषी, शेती, विश्वकर्मा, हे सगळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत. शेती, भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या वाटचालीचा धोरणात्मक स्तंभ देखील आहे, आणि याच विचारासह आमच्या सरकारने कृषी क्षेत्राला सातत्याने बळकट केले आहे. सुमारे 10 कोटी शेतकऱ्यांना 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी पीएम किसान सन्मान निधी म्हणून मिळाला आहे. किमान आधारभूत किमतीत झालेल्या सुधारणांमुळे आता शेतकऱ्यांना दीडपट परतावा मिळू लागला आहे. संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याची व्याप्ती 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. पीएम पीक विमा योजनेअंतर्गत जवळपास 2 लाख कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले गेले आहेत. अशा अनेक प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांची जोखीम खूप कमी झाली आहे, आणि त्यांना एक मूलभूत आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राचा आत्मविश्वासही वाढला आहे. आज खाद्यान्न आणि डाळींपासून ते तेलबियांपर्यंत देश विक्रमी उत्पादन घेतो आहे. पण आता, जेव्हा 21 व्या शतकाची दुसरी पंचविशी सुरू झाली आहे, 25 वर्ष उलटली आहेत, अशावेळी कृषी क्षेत्राला नव्या ऊर्जेनं भारणेही तितकेच गरजेचे आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या दिशेने नवीन प्रयत्न केले आहेत. मला विश्वास आहे, या वेबिनारमध्ये तुम्हा सगळ्यांमध्ये झालेली चर्चा, त्यातून हाती आलेल्या सूचना, अर्थसंकल्पीय तरतुदींना लवकरात लवकर जमिनीवर लागू करण्यात मदतीच्या ठरतील.

मित्रहो,

आज जगाच्या बाजारपेठा खुल्या होत आहेत, जागतिक मागणी बदलते आहे. या वेबिनारमध्ये आपल्या शेतीला निर्यातभिमुख बनवण्यावरही जास्तीत जास्त चर्चा गरजेची आहे. आपल्याकडे वैविध्यपूर्ण हवामान आहे, आपल्याला याचा पूर्ण फायदा घ्यायचा आहे. कृषीपूरक हवामान क्षेत्र, याबाबतीत आपण खूप समृद्ध आहोत. या वर्षीचा अर्थसंकल्प या सर्व गोष्टींसाठी असंख्य नवीन संधी देणारा अर्थसंकल्प आहे. उत्पादकता वाढवण्याची दिशा निश्चित करतो, आणि निर्यात क्षमतेला चालना देतो. अर्थसंकल्पात आम्ही उच्च मूल्य असलेल्या शेतीवर भर दिला आहे. नारळ, काजू, कोको, चंदन, अशा उत्पादनांच्या विशिष्ट प्रदेशांना धरून चालना देण्याबद्दल म्हटले आहे, आणि तुम्हाला माहीत आहे, दक्षिणेकडची आपली जी राज्ये आहेत विशेषतः केरळ आहे, तमिळनाडू आहे, नारळाचे उत्पादन खूप घेतात. पण आता ती पिके, ती सगळी झाडे इतकी जुनी झाली आहेत की त्यांची ती क्षमता राहिलेली नाही. केरळच्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ व्हावा, तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ व्हावा. म्हणून यावेळी नारळावर एक विशेष भर दिला गेला आहे, ज्याचा फायदा आगामी काळात आपल्या या शेतकऱ्यांना मिळेल.

मित्रहो,

ईशान्य भारताकडे पाहिले तर, आगरवुड खूप कमी लोकांना माहीत आहे, जो हा अगरबत्ती शब्द आहे ना, तो आगरवुडपासून आला आहे. आता हिमालयीन राज्यांमध्ये समशीतोष्ण फळपिके, आणि त्यांना चालना देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. ज्यावेळी निर्यातभिमुख उत्पादन वाढेल, त्यावेळी ग्रामीण भागात प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. या दिशेनं एक समन्वित कृती कशी असायला हवी, तुम्ही सगळे संबंधित मिळून नक्कीच मंथन करा. जर आपण मिळून, उच्च मूल्य असलेल्या शेतीच्या व्याप्तीचा विस्तार केला, तर यामुळे शेती जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक क्षेत्रात बदलू शकते. कृषी तज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्र आणि शेतकरी एकत्र कसे येतील, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी कशा प्रकारे उद्दिष्टांची निश्चिती केली जाऊ शकेल, गुणवत्ता, ब्रँडिंग आणि मानके, अशा प्रत्येक पैलूला. या सगळ्याला कशी चालना दिली जाऊ शकेल, या सर्व मुद्यांवरची चर्चा, या वेबिनारचे, त्याचे महत्त्व वाढवेल. मी आणखी एक गोष्ट तुम्हा सांगू इच्छितो. आज जग आरोग्याच्या बाबतीत जास्त जागरूक आहे. सर्वांगीण आरोग्य सेवा आणि त्याअंतर्गत सेंद्रीय आहार, सेंद्रीय अन्न, याबाबतीत खूप स्वारस्य आहे. भारतात आपल्याला रसायनमुक्त शेतीवर भर द्यावाच लागेल, आपल्याला नैसर्गिक शेतीवर भर द्यावा लागेल. नैसर्गिक शेतीमुळे, रसायनमुक्त उत्पादनांमुळे. जगभरातील बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याकरता एक हमरस्ता तयार होतो. त्यासाठी प्रमाणीकरण, प्रयोगशाळा या सर्व व्यवस्थांचा सरकार विचार करत आहे. पण तुम्ही लोक याबाबतीतही नक्की आपले विचार मांडा.

मित्रहो,

निर्यात वाढवण्यातील एक खूप मोठा घटक मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची क्षमता हा देखील आहे. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा मासे उत्पादक देश देखील आहे. आज आपले वेगवेगळ्या प्रकारचे जलाशय, तलाव, हे सर्व मिळून सुमारे 4 लाख टन मासे उत्पादन घेतले जाते. खरे तर याबाबतीत 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादनाची शक्यता आहे. आता विचार करा तुम्ही, 4 लाख टनांमध्ये आपण अतिरिक्त 20 लाख टनाची भर घातली, तर आपले जे गरीब मच्छिमार बंधू – भगिनी आहेत, त्यांच्या आयुष्यात किती बदल होईल. आपल्याकडे ग्रामीण उत्पन्नात वैविध्य आणण्याची संधी आहे. मत्स्यव्यवसाय निर्यातीमधील वाढीचा मोठा मंच बनू शकतो, जगात याची मागणी आहे.

जलाशय आणि त्याची क्षमता अचूकपणे कशी मॅप करायची, क्लस्टर प्लॅनिंग कसे करायचे, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात मजबूत समन्वय कसा ठेवायचा अशा व्यावहारिक सूचना जर या वेबिनारमधून समोर आल्या तर ते अतिशय उपयुक्त ठरेल.

आपण प्रत्येक पातळीवर नवीन व्यवसाय मॉडेल विकसित केले पाहिजेत: हॅचरीज, खाद्य, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, निर्यात आणि आवश्यक लॉजिस्टिक्स. ग्रामीण समृद्धीला उच्च-मूल्य, उच्च-प्रभाव क्षेत्रात रूपांतरित करण्याची ही आपल्यासाठी एक संधी आहे. आपण सर्वांनी या दिशेने एकत्र काम केले पाहिजे. आज तुम्ही जे विचारमंथन कराल ते त्या कामाचा मार्ग प्रशस्त करेल.

मित्रांनो,

पशुसंवर्धन क्षेत्र हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उच्च-वृद्धीचा आधारस्तंभ आहे. आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक असून अंडी उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे अधिक जोमाने पुढे नेण्यासाठी, आपण प्रजनन गुणवत्ता, रोग प्रतिबंधक आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे पशुधन आरोग्य. जेव्हा मी “एक पृथ्वी, एक आरोग्य” बद्दल बोलतो तेव्हा त्यात सर्व प्राण्यांचे आरोग्य समाविष्ट असते, मग ते वनस्पती असोत किंवा प्राणी. भारत आता लस उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. प्राण्यांना खूर आणि तोंडाच्या आजारापासून वाचवण्यासाठी 125 दशलक्षाहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय गोकुळ अभियानांतर्गत तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जात आहे. आमच्या सरकारच्या काळात, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील शेतकरी आता किसान क्रेडिट कार्डचा देखील फायदा घेत आहेत. खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी सुरू करण्यात आला आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही गोवर्धन योजना लागू केली आहे. गावातील प्राण्यांचे मलमूत्र आणि काडी कचरा याचा गोवर्धन योजनेत वापर करून आपण आपली गावे देखील स्वच्छ ठेवू शकतो. दूध उत्पन्न मिळवून देते आणि शेण देखील उत्पन्न मिळवू शकते. गॅस पुरवठ्याद्वारे गोवर्धन ऊर्जा सुरक्षेतही महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. हा एक बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे ज्याचे अनेक फायदे आहेत आणि गावांसाठी खूप उपयुक्त आहेत. सर्व राज्य सरकारांनी याला प्राधान्य द्यावे आणि त्याचा प्रचार करावा अशी माझी इच्छा आहे.

मित्रांनो,

आम्हाला मागील अनुभवांवरून असे शिकायला मिळाले आहे की केवळ एकाच पिकावर लक्ष केंद्रित करणे शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक आहे. यामुळे उत्पन्नाचे पर्याय देखील मर्यादित होतात. म्हणूनच, आम्ही पीक विविधतेवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. शिवाय, राष्ट्रीय खाद्यतेल आणि डाळी अभियान आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान हे सर्व कृषी क्षेत्राला बळकटी देत आहेत.

मित्रांनो,

तुम्हाला हे देखील माहिती आहे की शेती हा राज्यांचा विषय आहे. राज्यांकडेही मोठे कृषी बजेट असते. आपण राज्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी, आपल्या सूचना त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरविण्यासाठी सतत प्रेरित केले पाहिजे. गावे आणि शेतकऱ्यांसाठी राज्याने दिलेला प्रत्येक पैसा हुशारीने वापरला पाहिजे. आपण जिल्हा पातळीपर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदी मजबूत केल्या पाहिजेत. तरच नवीन धोरणांचा पूर्णपणे वापर करता येईल.

मित्रांनो,

हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे आणि सरकार शेतीमध्ये तांत्रिक संस्कृती रुजवण्यावर भर देत आहे. ई-नाम द्वारे बाजारपेठेतील प्रवेश लोकशाहीकृत करण्यात आला आहे. सरकार अ‍ॅग्रीस्टॅकद्वारे शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून डिजिटल ओळख किंवा किसान आयडी तयार केला जात आहे. आजपर्यंत, अंदाजे 9 कोटी शेतकऱ्यांसाठी किसान आयडी तयार करण्यात आले आहेत आणि अंदाजे 30 कोटी जमिनींचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. भारत-विस्तार सारखे एआय-आधारित प्लॅटफॉर्म संशोधन संस्था आणि शेतकऱ्यांमधील दरी भरून काढत आहेत.

परंतु मित्रांनो, तंत्रज्ञान तेव्हाच परिणाम देते जेव्हा संस्थात्मक प्रणाली ते स्वीकारतात, संस्था ते एकत्रित करतात आणि उद्योजक त्यावर नवोपक्रम निर्माण करतात. या वेबिनारमध्ये, तुम्ही यासंबंधी तुमच्या सूचना जोरदारपणे मांडल्या पाहिजेत. या वेबिनारमधून येणाऱ्या सूचना आपण तंत्रज्ञान प्रभावीपणे कसे एकत्रित करतो यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

मित्रांनो,

आमचे सरकार ग्रामीण समृद्धी निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजना आणि स्वयंसहाय्यता गटांना आर्थिक मदत या सर्वांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सातत्याने बळकटी दिली आहे. आपण लखपती दीदी मोहिमेला नवीन उंचीवर नेले पाहिजे. आतापर्यंत, आपण 3 कोटी ग्रामीण महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात यशस्वी झालो आहोत. आता, 2029 पर्यंत, आपण सध्याच्या 3 कोटींमध्ये आणखी 3 कोटी जोडण्याचे, 3 कोटी अधिक लखपती दीदी निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे ध्येय अधिक जलद कसे साध्य करायचे याबद्दल तुमच्या सूचना देखील महत्त्वाच्या असतील.

मित्रांनो,

देशात मोठ्या प्रमाणात साठवणूक मोहीम सुरू आहे. लाखो गोदामे बांधली जात आहेत. साठवणुकीपलीकडे, शेती-उद्योजक, प्रक्रिया, पुरवठा साखळी, कृषी-तंत्रज्ञान, कृषी-वित्ततंत्रज्ञान आणि निर्यातीमध्ये नवोपक्रम आणि गुंतवणूक वाढवणे ही काळाची गरज आहे. मला विश्वास आहे की आज तुमच्या विचारमंथनातील अमृत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नवीन ऊर्जा भरेल. या वेबिनारसाठी मी तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि मला विश्वास आहे की  तुमच्या महत्वपूर्ण सूचना अर्थसंकल्प यशस्वी करण्यासाठी आणि प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. तुम्हा सर्वांना माझ्या शुभेच्छा.

खूप खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार.

***

शैलेश पाटील/तुषार पवार/हेमांगी कुलकर्णी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com