पीएम्इंडिया

गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निडणुकीत भारतीय जनतेने माझ्या सरकारला सत्तेवर आणले. गेल्या तीन दशकांमध्ये प्रथमच भारतीय मतदारांनी सरकारला स्पष्ट बहुमताचा जनादेश दिला. बदलासाठी आणि सुशासनासाठी होता. लाखो भारतीय युवकांनी मोठ्या अपेक्षेने विकासाला घातलेली साद होती.

गेल्या 11 महिन्यांमध्ये आश्वासने पूर्ण करण्यात आम्ही बऱ्यापैकी यशस्वी झालो. भारतात विकासाला पुन्हा एकदा चालना मिळाली. अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता पून:प्रस्थापित झाली. गतीशील विकास आणि वृध्दीसाठी भारत सज्ज झाला आहे. वाढता विकासदर असलेली ही एकमेव अर्थव्यवस्था आहे. भविष्यकाळ अधिक उज्जवल आहे.

भारताच्या विकासाचे आणि आर्थिक बदलाचे आव्हान माझ्या सरकारने मनापासून स्वीकारले आहे. विकास हा आमच्यासाठी केवळ राजकीय कार्यक्रम नाही तर जनतेप्रती निष्ठा आहे. नव्या युगातील भारताचे आमचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी आम्ही विशिष्ट धोरणे आणि कृती योजना सुरू केल्या. केवळ आर्थिक विकास नाही तर सर्वसमावेशक विकासावर आमचा भर आहे. यासाठी रोजगार निर्मिती, कौशल्य अद्ययावतीकरण, उत्पादकता वाढवणे, जागतिक मानकांनुसार दर्जा आदी आवश्यक आहे. दारिद्रयाचे समूळ उच्चाटन करून सर्व भारतीयांनी प्रतिष्ठेचे जीवन जगावे हे आमचे ध्येय आहे. माझा स्वत:चा जीवन-अनुभव आणि भारताच्या आर्थिक विकासातील सुप्रशासनाच्या भूमिकेवरील विश्वासामुळे हे ध्येय साध्य करता येईल असे मला वाटते.

भारताच्या प्रचंड मनुष्यबळाचा लाभ उठवण्यासाठी युवकांसाठी रोजगार निर्मिती करायला हवी. उत्पादन क्षमता जलद गतीने वाढवल्यास हे शक्य आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी माझ्या सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम सुरू केला आहे. यामुळे सर्वांना लाभ होईल. नवीन उत्पादन निर्मितीमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि पर्यायाने लोकांची क्रयशक्ती देखील वाढेल. यामुळे अधिक व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी बाजारपेठ तयार होईल. आपली 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांखालील असल्यामुळे भारताचा विकास जागतिक आर्थिक समृध्दी साध्यण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. आमच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ आणि ‘लिंक वेस्ट’ धोरणाच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिमी देशांसाठी निर्मिती केंद्र बनण्याची भारताला संधी आहे.

‘मेक इन इंडिया’ साठी नवीन पायाभूत सुविधा त्वरित निर्माण करणे गरजेचे आहे. महामार्ग, रेल्वे आणि ऊर्जा या क्षेत्रांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेली भरघोस तरतूद हे या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या विकासावरील काम सुरू झाले आहे. माझ्या सरकारने स्थिर आणि पारदर्शक कर प्रणाली, कंपनी करात कपात आणि 2016 मध्ये वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीची प्रतिज्ञा केली आहे.

उत्पादन वाढीसाठी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता ही प्राथमिक गरज असल्याचे आम्ही ओळखले आहे. माझे सरकार कुशल भारत कार्यक्रमाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. स्थानिक उद्योगांच्या विशिष्ट गरजांनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यावर आणि परदेशातील सर्वोत्तम पध्दती स्वीकारण्यावर आम्ही भर देणार आहोत.

सर्व विकासकामे पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत असायला हवीत याची आम्हाला जाण आहे. भारताने नेहमीच पर्यावरणाची जोपासना केली आहे. आमच्या प्राचीन संस्कृतीत हे अंतर्भूत आहे. वर्ष 2022 पर्यंत पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेच्या सुधारित उद्दिष्टांद्वारे हे आमची वचनबध्दता प्रतिबिंबित होते.

भारतातील वाढते शहरीकरण हे सर्वात मोठे आहवान आहे. पुढील 10 वर्षात आमच्या शहरातील लोकसंख्येत दुपटीने वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जनतेला परवडणारी घरे, स्वच्छ पाणी आणि सुरक्षित वातावरण या मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी स्मार्ट शहरांच्या विकासावर आमचा भर आहे.
गुजरातचा माजी मुख्यमंत्री या नात्याने मला माहिती आहे की ही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे केवळ केंद्र सरकार आणि 29 राज्यांमधील परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून साकार होऊ शकतात. निर्यात आणि गुंतवणूक नीतीमध्ये राज्यांना भागीदार बनवण्यासाठी आम्ही आराखडे तयार करत आहोत. तसेच आम्ही सरकार आणि स्पर्धात्मक संघराज्य नीतीचे अवलंबन करीत आहोत, जेणेकरून आर्थिक विकास आणि समृध्दीसाठी सुदृढ स्पर्धेच्या माध्यमातून राज्ये अधिक चांगली कामगिरी करू शकतील.

आमची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सहयोग देखील तितकेच महत्वपूर्ण आहेत म्हणून आमच्या राष्ट्रीय विकास नीतीचा अविभाज्य भाग असलेले परराष्ट्र धोरण आखण्याची मी मागणी केली आहे. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान, चीन या देशांच्या नेत्यांबरोबर केलेल्या चर्चेतून जागतिक विकास आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये भागीदारी निर्माण केली जावी असे हे निष्पन्न झाले आहे.

यासंदर्भात जर्मनीचे खास स्थान आहे. आपल्यात समान मूल्यांवर आधारित धोरणात्मक भागीदारी आहे. विकास आणि समृध्दीसाठी जर्मनीबरोबर द्विपक्षीय लाभदायक भागीदारी असावी अशी भारताची इच्छा आहे. भारताच्या विकास गरजा जर्मन उद्योगासाठी व्यापाराच्या संधी बनू शकतात.

अभियांत्रिकी, अभिनवता आणि कौशल्यासाठी जर्मनी जागतिक स्तरावर प्रसिध्द आहे. मी तुम्हाला भारतात निमंत्रित करतो.

माझा जर्मनी दौरा आणि हनोवर परिषदेतला भागीदारी देश म्हणून भारताचा सहभाग यांचा उद्देश उभय देशांमधील शक्यता प्रत्यक्षात साकारणे हा आहे. चॅन्सलर मर्केल आणि जर्मन उद्योगपतींबरोबरच्या चर्चेत भविष्यातील योजनांमध्ये आशावाद आणि विश्वास कायम राखण्यासाठी मी प्रयत्न करीन. भारतात उत्पादन आणि गुंतवणुकीसंदर्भात जर्मन उद्योजकांच्या समस्या मी जाणून घेईल.

तरुण भारतीयांचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी आम्ही जर्मनीकडे पसंतीचा भागीदार म्हणून पाहतो. पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रातील जर्मनीच्या अनुभवांवरून शिकण्याची आमची इच्छा आहे. सौर प्रकल्पांमधील तुमचे यश आणि ग्रीड एकत्रिकरण आणि व्यवस्थापनातील तुमच्या अनुभवाची आम्ही पुनरावृत्ती करू इच्छितो. आमचे स्मार्ट शहर प्रकल्प जर्मन तंत्रज्ञान वापरुन जल, कचरा आणि शहर विकास उद्दिष्टे आमचे समार्ट शहर प्रकल्प साध्य करू शकतील. पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी जर्मनीने वापरलेल्या तंत्रज्ञानाची आम्ही प्रशंसा करतो. माझ्या सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानात तुम्ही आमचे नैसर्गिक भागीदार आहात. गंगा नदीच्या स्वच्छता कार्यात जर्मनीच्या अनुभवाचा आम्ही लाभ घेऊ इच्छितो. आमच्याकडील वाहतुकीच्या जाळ्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तुमच्या वाहतूक कंपन्या, रेल्वे यांना मी आमंत्रित करतो.

भारतात सध्या सुरू असलेल्या औद्योगिक कॉरिडॉरच्या विकास कामात तुमच्या पायाभूत विकास कंपन्या योगदान देऊ शकतात. मी भारताला जागतिक विकासाचा अग्रमूल समजतो. आपली लोकशाही तत्त्वे आणि पध्दती स्थैर्याची हमी देतात. भारताकडे मुक्त माध्यम आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असून कोणत्याही भीतीशिवाय सर्व मते प्रसारित केली जातात. ‘रहे साथ, बढे साथ’ यावर आमचा विश्वास आहे. या शतकातील मानवजातीची प्रगती सहकार्य आणि सहयोगावर अवलंबून आहे. संघर्षाचा विचारच करू नये. गरीबीला हिंसेचे वाईट रुप असे गांधीजींनी म्हटले आहे. चांगल्या सामाजिक-आर्थिक भविष्यासाठी जर आपण सर्व भारतीयांना एकत्र आणले तर हे जग सर्वांसाठी सर्वोत्तम जागा असेल.