पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिनांक 2 जून रोजी पहिली सरकारी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद (एनएसडीएम) संपन्न झाली. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, कौशल्याबाबत काळाची गरज ओळखून संधी कुठे आहे हे शोधणे आवश्यक आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थी आणि पालक बाजारपेठेतील संभाव्य संधींबाबत जागरुक राहतील. ते पुढे म्हणाले की, जागतिक पातळीवरसुध्दा मानवाधारित कौशल्याची आवश्यकता ओळखणे आणि भारताला जागतिक आवश्यकतेनुसार कार्यानुरुप कौशल्याधिष्ठित बनवणे. पंतप्रधानांनी सुरक्षा निकष आणि कौशल्य विकास हे एकात्मिक भाग असण्यावर जोर दिला.
या बैठकीला महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिरचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. राज्यमंत्री श्रीमती स्मृती झुबीन इराणी, मानव संसाधन विकासमंत्री कलराज मिश्रा, सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उपक्रम मंत्री रविशंकर प्रसाद, संदेशवहन आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे वरिष्ठ कर्मचारी, टाटा ग्रूपचे अध्यक्ष सायरस पी. मिस्त्री, फिल्पकार्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संस्थापक सचिन बन्सल, टीम लिस सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष आणि संस्थापक मनिष सबरवाल हेही सरकारी परिषदेला उपस्थित होते.
या बैठकीत खालील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.
• वर्ष 2016-17 दरम्यान जवळपास 1.5 कोटी लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट.
• सप्टेंबर 2016 पर्यंत केंद्रीय कौशल्य प्रमाणपत्र मंडळ स्थापन करणे यामुळे भारताची कौशल्य विकास यंत्रणा दर्जेदार होऊ शकेल.
• कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी अनुपयोगित पायाभूत यंत्रणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये वापरणे.
• फायद्यामध्ये चालणारी सार्वजनिक उपक्रम एककांना एकूण मनुष्यबळाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत प्रशिक्षण देण्याचा मानस.खाजगी महामंडळातर्फेही अशीच अपेक्षा.
• यावर्षी 500 प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्राद्वारे भारतीय युवकांना प्रशिक्षणा व्यतिरिक्त विनामूल्य कौशल्य प्रशिक्षणाची तरतूद.
• यावर्षी 50 विदेशी कर्मचारी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उघडणार. याद्वारे देशात कौशल्य प्रशिक्षार्थींची संख्या वाढणार.
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था, पीएमकेव्हीवाय प्रशिक्षण केंद्र, यंत्रशाळा यांच्याद्वारे युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण प्राप्त व्हावे यासाठी 500 रोजगार उत्सव
• “भारतीय कौशल्य” राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धा ही वर्ष 2016-17मध्ये चालू होणार याद्वारे भारतीय युवकांच्या कौशल्याची ओळख. हा वार्षिक कार्यक्रम राहिल.
• ज्यांनी आयटीआयचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे अशांसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील पदवीदान समारंभ करणार.
• आयटीआयची क्षमता 18.5 लाखांवरुन 25 लाखांपर्यंत पुढच्यावर्षीपर्यंत वाढविणार. तसेच 5000 नवीन आयटीआय स्थापन करणार.
• पारंपारिक कौशल्याची ओळख आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गंत प्रशिक्षण.
पूर्वपिठीका
भारतात 35 वयोगटातील 65 टक्के लोकसंख्या आहे. वर्ष 2025 पर्यंत जागतिक लोकसंख्येतील (18.3 टक्के) कार्यकारी वयामध्ये 5 पैकी एक हा भारतीय असेल. एनडीए सरकार नोव्हेंबर 2014 ला सत्तेत आल्यानंतर कौशल्य विकास आणि उपक्रमशीलता याद्वारे कौशल्य विकासाचे प्रयत्न प्रामुख्याने करण्यात आले. 21 केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विविध विभागांमध्ये 50 कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते.
B.Gokhale
Chaired the first meeting of the Governing Council of the National Skill Development Mission. pic.twitter.com/Fo7MRrFeUH
— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2016
We are determined to create a skilled India, which is empowering for youth. Today's meeting focused on important aspects of skill mapping.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2016
There were deliberations on the importance of proper identification of the future requirements for skills, which can help our youth.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2016
Emphasised on the importance of imbibing safety norms and soft skills as integral components of skill development. https://t.co/btzVokExpx
— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2016