नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत सुषमा स्वराज भवन येथे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विषयावरील विभागीय परिषदेच्या समारोप सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवले.
सामाजिक समावेशकता अधिक बळकट करणे, दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण, अंमली पदार्थांच्या व्यसनाला प्रतिबंध करणे आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधणे, या विषयांवर या परिषदेत सखोल विचारमंथन झाले. यासाठी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी एकत्र आले होते.
पंतप्रधानांनी या परिषदेत झालेल्या व्यापक विचारमंथनाचे कौतुक केले. परिषदेत झालेली चर्चा आणि निश्चित करण्यात आलेल्या कृतींचे मुद्दे हे केंद्र आणि राज्यांच्या सामायिक उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यांमधील सहकार्याच्या भावनेला प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, राज्यांनी एकमेकांच्या अनुभवांतून आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतून शिकावे, यावरही त्यांनी भर दिला.
लोकसहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, मुलांच्या विकासातील अडचणी आणि त्यांचे लवकर निदान करण्याचे महत्त्व याबाबत पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात समाजाचा सहभाग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. संकोच, सामाजिक दूषित दृष्टिकोनाला सामोरे जाण्याची भीती आणि जागरूकतेचा अभाव यामुळे पालक अनेकदा आपल्या मुलांच्या विकासातील अडचणींची लक्षणे ओळखण्यास किंवा वेळेवर मदत घेण्यास कचरतात, असे त्यांनी नमूद केले. समाजाच्या सहभागातून राबवलेल्या उपक्रमांमुळे पालकांचा हा संकोच दूर होऊ शकतो आणि वेळेवर उपचार घेण्याबाबतची स्वीकारार्हता वाढू शकते, असेही पंतप्रधान म्हणाले. जागरूकता वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. महत्त्वाचे संदेश सोप्या आणि सहज समजतील अशा पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे त्यांनी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तींना हालचाल करणे, विविध ठिकाणी सहजपणे वावरणे, खेळांमध्ये आणि दैनंदिन उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी परवडणारी साधने आणि सहाय्यक उपकरणे विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासाठी युवा नवोन्मेषकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यांनी नवउद्योग (स्टार्ट-अप) स्पर्धा आयोजित कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
‘नशामुक्त भारत अभियाना’ बाबत बोलताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेविरोधातील प्रयत्न केवळ ठराविक आणि औपचारिक उपक्रमांपुरते मर्यादित राहू नयेत. तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि समाजाचा व्यापक सहभाग वाढवण्यासाठी शाळांना या अभियानात सहभागी करून घ्यावे, असे त्यांनी सुचवले. यासाठी निबंध लेखन, वादविवाद, वक्तृत्व स्पर्धा आणि इतर उपक्रम आयोजित करता येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, व्यसनावर यशस्वीपणे मात केलेल्या व्यक्तींचे अनुभव इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
संपूर्ण राष्ट्राने एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी नशामुक्त भारताच्या दिशेने सुरू असलेल्या अभियानात समाज, आध्यात्मिक संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि विविध मंत्रालयांचा अधिकाधिक सहभाग असावा, असे आवाहन केले. समाजानेच या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतल्यास लोकांच्या वर्तनात कायमस्वरूपी बदल घडवून आणणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र आणि राज्ये ही एका समान राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी भागीदार आहेत, असे पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. या परिषदेतून दिसून आलेली सामूहिक बांधिलकी स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्याच्या भावनेतून पुढे नेली पाहिजे. त्यातून सर्वसमावेशक आणि सशक्त ‘विकसित भारत’ घडवण्यास हातभार लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
Chaired the valedictory session of the Departmental Summit on Social Justice and Empowerment. Key focus areas: Greater Jan Bhagidari in social schemes. Encouraging StartUps to build affordable assistive technologies. A whole-of-society approach towards a Nasha Mukt Bharat. https://t.co/e0HTNYb8hc
— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026