पीएम्इंडिया

नवी दिल्‍ली, 28 ऑक्‍टोबर 2026 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत, प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजना (PM VGSY) या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेला मंजूरी देण्यात आली. विकसित भारताच्या दूरदृष्टीशी संबंधित असा हा प्रशासनात अत्याधुनिक परिवर्तन घडवणारा उपक्रम असेल. वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या काळासाठी म्हणजे, सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी संलग्न काळात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासही मंजूरी देण्यात आली आहे.

वित्तीय परिणाम:

या योजनेसाठी 7,395.55 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यातला केंद्र सरकारचा वाटा 4,869.48 कोटी  इतका आणि राज्य सरकारांचा वाटा 2,526.07 कोटी इतका असेल.

लाभार्थ्यांची संख्या:

देशभरातील 2.55 लाख ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्था यातील सुमारे 32 लाख निर्वाचित लोकप्रतिनिधी, तसेच पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी आणि इतर भागधारक यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक जनजागृती  कार्यक्रम, किमान एक कोटी नागरिकांपर्यन्त पोहोचणे अपेक्षित आहे.

रोजगारनिर्मितीच्या संधी आणि इतर महत्वाचे प्रभाव:

1. या योजनेद्वारे, ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर, दरवर्षी, 2.55 सर्वंकष ग्राम पंचायत विकास आराखडे तयार करता येतील. याअंतर्गत, गावातील प्राधान्यक्रमे, संबंधित केंद्रीय आणि राज्य सरकारी विभागांचे उपक्रम  आणि सहभाग आणि तथ्य आधारित नियोजनातून संसाधने उपलब्ध करुन देणे.    
2. प्रत्येक जनजागृती उपक्रमांतर्गत किमान एक कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाईल. यासाठी विद्यमान डिजिटल आणि जनसंपर्क माध्यमे, ग्रामसभा तसेच ग्रामपंचायतींच्या इतर व्यासपीठांचा वापर करून संबंधित सरकारी योजना आणि राष्ट्रीय उपक्रमांबाबत अधिकाधिक माहिती लोकांपर्यन्त पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले जातील आणि स्थानिक पातळीवरील त्यांच्या परिणामांविषयी माहितीपूर्ण चर्चा करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
3. यामुळे, सुमारे 32 लाख निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या आणि इतर भागधारकांच्या प्रशासकीय क्षमता वार्षिक पातळीवर अधिक मजबूत केल्या जातील. त्यासाठी क्षमता बांधणी आणि डिजिटल सहकारी करून, सर्वसमावेशक नियोजनात सुधारणा करणे, नागरिकांशी संवाद साधने, संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि स्थानिक पातळीवर उपयुक्त आशा शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या दिशेने प्रगती साधली जाईल.
4. AuditOnline च्या माध्यमातून दरवर्षी किमान 2.55 लाख ऑनलाइन लेखापरीक्षण आराखडे तयार करण्यास आणि त्यानुसार संबंधित लेखापरीक्षणे वेळेत पूर्ण करण्यास सहाय्य केले जाईल. त्यात लेखांकनात सुधारणा, आर्थिक माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करुन देणे आणि ग्रामपंचायतीच्या  स्वतःच्या महसुलाचे संकलन वाढविणे यांसोबतच, या उपाययोजनांमुळे उपलब्ध निधीच्या वापराबाबत उत्तरदायित्व अधिक बळकट होईल आणि ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत मिळेल.

या योजनेअंतर्गत कोणत्याही कायमस्वरूपी पदांची निर्मिती केली जाणार नाही. मात्र, जशी गरज लागेल, तशा स्वरूपात,  संस्थात्मक यंत्रणेला तांत्रिक सहकार्य मिळवून, योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्य, जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर कंत्राटी स्वरूपात, मनुष्यबळ घेतले जाईल.

राज्ये/जिल्हे समाविष्ट:

ही योजना देशातील सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशात राबवली जाईल. यात, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नवव्या क्षेत्रातील भाग नसलेल्या, ग्रामपंचायती नसलेल्या भागातही लागू केली जाईल.

सविस्तर माहिती:

• तळागाळातील स्तरावर राष्ट्रीयदृष्ट्या परिवर्तनकारी सुधारणांचा लाभ घेण्याची संधी: गेल्या बारा वर्षांत राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सुधारणा आणि सरकारी उपक्रमांमुळे ग्राम अर्थव्यवस्था बळकट करणे, सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे यासाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. या संधींचा लाभ घेण्यासाठी तळागाळातील नागरिकांचा माहितीपूर्ण सहभाग आणि या सुधारणांचे परिणाम विचारात घेऊन स्थानिक स्तरावर नियोजन करणे आवश्यक आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाने वर्ष 2026-27  ते 2030-31 या कालावधीत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सुमारे 4.35 लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम, सरकारी योजना, उपलब्ध संसाधने आणि स्थानिक आकांक्षा यांची सांगड घालण्याची क्षमता पंचायतींनी विकसित करणे आवश्यक आहे.ग्रामीण क्षेत्रातील विविध योजना आणि कार्यक्रमांचे सर्वंकष नियोजन, विविध विभागांमधील समन्वय, क्षमता बांधणी आणि ग्रामसभांमधील माहितीपूर्ण विचारविनिमय यांच्या माध्यमातून पीएम व्हीजीएसवाय या दृष्टिकोनाला पाठबळ देईल. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रम आणि वाढीव आर्थिक संसाधने यांची, स्थानिक गरजांशी सांगड घालून, विकासाच्या परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यास मदत होईल आणि विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल अधिक बळकट होईल.
• स्थानिक प्रशासनाचे केंद्र म्हणून ग्रामपंचायती: ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज्य योजने’ (PM VGSY) अंतर्गत ग्रामपंचायतीला व्यापक स्थानिक नियोजन आणि विकास उपक्रमांच्या समन्वयाच्या केंद्रस्थानी ठेवले जाईल. ग्रामपंचायतींना गावांचे प्राधान्यक्रम, संबंधित सरकारी योजना आणि उपलब्ध संसाधने एकत्रित करण्यासाठी मदत केली जाईल, ज्यामुळे त्या तळागाळातील विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून काम करू शकतील. ही योजना ‘विकसित भारत’च्या संकल्पनेला ग्रामीण समुदायांच्या गरजा आणि आकांक्षांशी जोडेल.
• ग्रामपंचायत स्तरावर व्यापक नियोजन: ही योजना सर्व संबंधित केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि राज्य सरकारांच्या नियोजन प्रक्रियांना एका समान डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आणेल, जेणेकरून एकत्रितपणे एक व्यापक ग्रामपंचायत विकास आराखडा  तयार करता येईल. यामुळे ग्रामपंचायतींना आणि विविध विभागांना विकासातील त्रुटी ओळखण्यास, सरकारी योजनांमध्ये सुसूत्रता आणण्यास आणि केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानासह उपलब्ध संसाधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्यास मदत मिळेल. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेली विभागीय व्यवस्था कायम राहील.
• प्रत्येक ग्रामपंचायतीत विकासकामांचे वापरकर्ता सुलभ विवरण: ‘ई-ग्रामस्वराज’ आणि विद्यमान ‘ई-पंचायत’  प्रणालींच्या आधारे, ही योजना सरकारी योजना, लाभार्थी, मिळणारे लाभ, सामुदायिक मालमत्ता आणि उपलब्ध संसाधने यांची माहिती एका सामायिक डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देईल. यामुळे पंचायतींना त्रुटी ओळखण्यास , स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यास आणि नियोजन, समन्वय व देखरेख सुधारण्यास मदत होईल.
• राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना स्थानिक गरजांशी जोडणे: ‘पीएम व्हीजीएसवाय’ अंतर्गत, सरकारी योजना आणि राष्ट्रीय उपक्रमांची माहिती सोप्या व सुलभ भाषेत पोहोचवण्यासाठी विद्यमान प्रशिक्षण, डिजिटल आणि संपर्क व्यासपीठांचा वापर केला जाईल. यामध्ये ‘पंचम’ (PANCHAM) सारख्या व्यासपीठाचाही समावेश असेल, जो 17 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध एक  एआय (AI)-सक्षम, बहुभाषिक आणि दुतर्फा  संवाद मंच  आहे. ग्रामसभा आणि पंचायत स्तरावरील व्यासपीठांच्या माध्यमातून सामुदायिक चर्चेला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना स्थानिक गरजांशी आणि गावाच्या विकास उद्दिष्टांशी जोडण्यास मदत होईल.
• हा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी क्षमता बांधणी: क्षमता बांधणीद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर, योजना व संसाधनांशी संबंधित माहिती समजणे, सर्वसमावेशक नियोजन आणि नागरिकांशी संवाद साधणे सुलभ होईल. यामुळे पंचायतींना उपलब्ध माहिती आणि विचारपूर्वक केलेल्या चर्चेच्या आधारे स्थानिक गरजांनुसार विकास आराखडे तयार करण्यास आणि त्यानंतरच्या कृती आराखड्यांची अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल.
• उपलब्ध संसाधनांचा पारदर्शक आणि कार्यक्षम वापर: ही योजना पंचायतींची क्षमता अधिक बळकट करेल, ज्यामुळे त्यांना वित्त आयोगाचे अनुदान व इतर निधींचा प्रभावी वापर करणे, स्वतःचे महसूल स्रोत विकसित करणे, तसेच ऑनलाइन अकाउंटिंग , ऑडिटिंग आणि सार्वजनिक प्रकटीकरण (public disclosure) सुनिश्चित करणे शक्य होईल. यामुळे संसाधनांचा पारदर्शक वापर होईल, स्थानिक विकासातील त्रुटी दूर होतील आणि पंचायती अधिक जबाबदार व आत्मनिर्भर बनतील.

अंमलबजावणी धोरण:

ही योजना संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या माध्यमातून राबवली जाईल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश योजनेची उद्दिष्टे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विविध उपक्रम, प्राधान्यक्रम आणि गरजांचा तपशील देणारे ‘वार्षिक कृती आराखडे सादर करतील. केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिती विहित कार्यपद्धती आणि मानकांनुसार या आराखड्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना मंजुरी देईल. केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आपापल्या जबाबदारीच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम राबवतील; ज्यामध्ये समन्वय, तांत्रिक सहाय्य, देखरेख आणि पुनरावलोकन यांचा समावेश असेल. तळागाळातील स्तरावर अंमलबजावणीसाठी विद्यमान संस्थात्मक, क्षमता-बांधणी, डिजिटल आणि दळणवळण प्रणालींची मदत घेतली  जाईल.

* * *

निलिमा चितळे/राधिका अघोर/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]   /PIBMumbai    /pibmumbai