पीएम्इंडिया

‘फिक्की’चे अध्यक्ष पंकज आर. पटेल, भावी अध्यक्ष रमेश सी. शाह, सरचिटणीस डॉ. संजय बारू, आणि येथे उपस्थित असलेले अन्य सन्माननीय, आपण आज सगळेजण संपूर्ण वर्षभर केलेल्या कामकाजाचा लेखा-जोखा सामोरे घेवून बसले आहात. यावर्षी ‘फिक्की’ला 90 वर्षेही होत आहेत. कोणत्याही संस्थेच्या दृष्टीने ही गौरवाची बाब आहे. आपणा सर्वांना माझ्यावतीने खूप-खूप शुभेच्छा.

सहकारी मंडळींनो, सायमन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली तो साधारण 1927 च्या मागचा-पुढचा काळ होता. त्या काळामध्ये आयोगाच्या विरोधामध्ये  भारतीय उद्योग जगताने हत्यार उपसले होते आणि उद्योग जगताच्या हितासाठी एक मजबूत फळी निर्माण केली होती. हा इतिहास  एकप्रकारे अव्दितीय होता आणि प्रेरणादायी होता. आपल्या हिताचा विचार न करता, त्यापेक्षा जास्त, विस्तृत विचार करून उद्योग जगताने सायमन आयोगाच्या निर्मितीविरूद्ध आवाज उठवला होता. त्या काळामध्ये भारतीय समाजाचा प्रत्येक घटक देशहितासाठी पुढे सरसावला होता. तसं म्हटलं तर भारतीय उद्योजकांनी आपलीही ऊर्जा या राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी लावली आहेच.

बंधू आणि भगिनींनो,  90 वर्षांपूर्वीचा कालखंड आपण पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की, सामान्य माणूस आपल्या दैनिक जबाबदाऱ्यांबरोबरच आपल्या देशाच्या जबाबदाऱ्यांही उचलण्यासाठी पुढे आला होता. सध्या तसाच काळ आता पुन्हा सुरू झाला आहे. सध्याच्या काळामध्ये देशातल्या  लोकांच्या आशा-आाकांक्षा कोणत्या आहेत, याची जाणीव आपल्याला आहे. लोक देशात असलेली वाईट प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार, काळा पैसा यामुळे त्रस्त झाले आहेत. या सगळ्या गोष्टींपासून त्यांना सुटका हवी आहे. म्हणूनच आज प्रत्येक संस्था, मग ती राजकीय क्षेत्रात कार्य करणारी असो अथवा फिक्कीसारखी औद्योगिक संघटना असो, त्यांच्या दृष्टीने आता ही वेळ विचार मंथन करण्याची आहे. या देशाच्या आवश्यक गरजा आणि देशातल्या लोकांच्या भावना लक्षात घेवून, भविष्यासाठी एक रणनीती  बनवली पाहिजे.

सहकारी मंडळींनो, स्वातंत्र्यानंतरच्या वर्षांमध्ये या देशामध्ये खूप काही घडलं आहे. परंतु त्याच बरोबर याच कालावधीमध्ये आपल्या समोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, हेही सत्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांमध्ये आपल्याकडे एक कार्यपद्धती बनली गेली. आणि त्यामध्ये या देशातला कोणता ना कोणता गरीब वर्ग या कार्यपद्धतीमध्ये नेहमीच झगडत  होता. अतिशय लहान लहान गोष्टींसाठी त्याला संघर्ष करावा लागत होता. या गरीबाला बँकेत खाते उघडायचे असेल तर ही कार्यपद्धतीची आडकाठी होती. त्याला गॅस जोडणी हवी असेल तर त्याला दहावेळा चकरा माराव्या लागत होत्या. आपलेच निवृत्ती वेतन मिळवण्यासाठी, शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी इथे-तिथे दलाली द्यावी लागत होती.

अशाप्रकारे कार्यपद्धतीशी जी लढाई गरीबाला करावी लागत होती, ती लढाई संपुष्टात आणण्याचं कार्य माझं सरकार करीत आहे. आम्ही एक नवीन कार्यपद्धती आणत आहोत. त्यामध्ये पारदर्शकता आहेच त्याचबरोबर त्यामध्ये संवेदनशीलताही असेल. लोकांची नेमकी आवश्यकता काय आहे, हे जाणून, समजून घेणारी कार्यपद्धती आम्ही तयार करीत आहोत.

यासाठीच आम्ही ज्यावेळी जन-धन योजनेला प्रारंभ केला त्यावेळी तिला अतिशय भरघोस प्रतिसाद मिळाला. ही योजना सुरू केली त्यावेळी निश्चित किती गरीब लोकांची बँक खाती उघडायची आहेत, याची कल्पनाच नव्हती. त्यामुळे आम्ही खाते उघडण्याचे लक्ष्य निश्चित करू शकलो नव्हतो. कारण सरकारकडे याविषयीची कसलीही माहिती, डाटा नव्हताच.

गरीबांना बँकेच्या दरवाजातून माघारी जावं लागतं, त्याची आम्हाला फक्त जाणीव होती. कधी रागावून किंवा कधी कागदपत्रांची पूर्तता नाही, असा बहाणा सांगून गरीबाला बँकेत खातं उघडण्यापासून वंचित केलं जात होतं. आज ज्यावेळी मी पाहतो की, जनधन योजनेच्या माध्यमातून 30 कोटींपेक्षा जास्त गरीबांनी आपले बँक खाती उघडली आहेत. त्यावेळी लक्षात येतं की, गरीबांची किती मोठी गरज पूर्ण झाली आहे.

ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ज्या भागांत जास्त बँक खाती उघडली गेली आहेत, त्या भागामध्ये महागाईचा दर कमी झाला आहे, असा निष्कर्ष एका अभ्यास अहवालातून निघाला आहे. म्हणजेच सरकारच्या या एका योजनेमुळे गरीबांच्या आयुष्यात किती मोठे परिवर्तन आले आहे, हे लक्षात येते.

बंधू आणि भगिनींनो, आमच्या सरकारने लोकांच्या समस्या जाणून घेवून, त्यांची गरज लक्षात घेवून आपल्या योजना बनवल्या आहेत. लोकांना जगणं सुसहî व्हावं, त्यांना कोणतीही गोष्ट सहजतेनं मिळावी, हा दृष्टिकोन समोर ठेवून आणि त्याला प्राधान्य देवून आम्ही योजना तयार केल्या आहेत.

गरीब महिलांना गॅस देवून त्यांची धुराच्या त्रासातून मुक्तता करण्यासाठी उज्ज्वला योजना सुरू केली. आम्ही तीन कोटींपेक्षा जास्त महिलांना मोफत गॅस जोडणी दिली. आता आणखी एक पाहणी अहवालाचा निष्कर्ष समोर आला आहे की, उज्ज्वला योजनेमुळे ग्रामीण भागामध्ये इंधनाच्या दरवाढीमध्ये घट निर्माण झाली आहे. म्हणजेच आता गरीबांना इंधनासाठी पूर्वीच्या तुलनेमध्ये कमी पैसे खर्च करावे लागत आहेत.

आम्ही गरीबाची एक-एक आवश्यकता लक्षात घेवून, त्यांना असलेली एका-एका समस्येचा विचार करून ती सोडवण्यासाठी कार्य करीत आहोत. गरीब महिलांना सातत्याने शरम वाटू नये, त्यांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेवून आम्ही स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत 5 कोटींपेक्षा जास्त शौचालये बनवली.

गरीबांना राहण्यासाठी पक्के घरकुल मिळावे यासाठी ते लोक जितका खर्च घरभाडे देण्यासाठी करतात, जवळपास तेवढा कर्जाचा हप्ता असावा आणि त्यांना स्वतःचे घर मिळावे म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली.

सहकारी मंडळींनो, विज्ञान भवनात असलेला हा विजेचा लखलखाट, इतकी सुंदर सजावट, अशा वातावरणापेक्षा खूपच वेगळी दुनिया आपल्याला या देशातल्या दुर्गम, अतिदुर्गम भागामध्ये, देशातल्या खेड्यांमध्ये पाहायला मिळते. मी त्या गरीबीतून, त्या दुनियेतून आपल्यामध्ये आलो आहे. मर्यादित साधनसामुग्री, मर्यादित शिक्षण परंतु उराशी बाळगलेली अत्यंत अमर्याद स्वप्ने माझ्याकडे होती. त्या दुनियेनेच मला शिकवलं की, देशाची आवश्यकता लक्षात घेवून, गरीबांच्या गरजांचा विचार करून कार्य केले पाहिजे. कोणताही निर्णय घेताना त्यांचा विचार करूनच त्याची अंमलबजावणी करायची, हे त्या दुनियेने मला शिकवलं आहे.

मुद्रा योजनेमुळे युवकांना आवश्यक असलेल्या भांडवलाचा चांगल्या पद्धतीने पुरवठा होत आहे. बँक हमीची आवश्यकताही पूर्ण होत आहे. कोणीही नवयुवक स्वतःच्या जोरावर कोणताही उद्योग व्यवसाय करू इच्छित असेल तर, सर्वात पहिला प्रश्न उपस्थित होतो, तो व्यवसायासाठी पैसा कुठून येणार? मुद्रा योजनेअंतर्गत अशी हमी सरकार देत आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये जवळपास पावणे दहा कोटींचे कर्ज आम्ही मंजूर केले आहे. कोणत्याही बँक हमी शिवाय तरुणांना 4 लाख कोटींपेक्षा जास्त रूपये देण्यात आले आहेत. युवकांना ज्याची अतिशय गरज आहे, त्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी आमचे सरकार त्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहे. याचा परिणाम म्हणजे देशामध्ये गेल्या तीन वर्षात जवळपास  तीन कोटी नवे उद्योजक मिळाले आहेत. या लोकांनी मुद्रा योजनेतून पहिल्यांदाच बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. या तीन कोटी लोकांनी देशाच्या लघु उद्योग क्षेत्राचा किंवा सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्राचा अधिक विस्तार केला आहे. या क्षेत्राला बळकटी आणली आहे.

आमचे सरकार ‘स्टार्ट अप्स’ला प्रोत्साहन देत आहे. ‘स्टार्ट अप्स’साठी भांडवली धोका पत्करणे गरजेचे असते. या गरजेच्या पूर्ततेसाठी सरकारने ‘सिडबी’च्या माध्यमातून उपलबध निधीतून एक निधी बनवला आहे. सरकारच्या या निर्णयाने आणि ‘सिडबी’ने केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तसेच इतर गुंतवणुकदारांच्या सहकार्याने, चार ते साडेचारपट जास्त पतपुरवठ्यामध्ये वाढ होवू शकली. यामुळे ‘स्टार्ट अप्स’ला आणि ज्यांच्याकडे नवकल्पना आहेत, त्यांना भांडवल सहायता मिळण्यास मदत होत आहे. 

बंधू आणि भगिनींनो, ‘स्टार्ट अप्स’च्या कार्यप्रणालीमध्ये पर्यायी गुंतवणूक निधीतून केलेल्या गुंतवणुकीचा महत्वपूर्ण सहभाग आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सरकारने जे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे पर्यायी गुंतवणुकीत खूप मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी झाली. आपल्या लक्षात येईल की, देशाच्या नवयुवकांच्या गरजा लक्षात घेवून आम्ही निर्णय घेत आहोत, तशाच योजनाही बनवत आहोत. याच्या अगदी उलट आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळामध्ये घडलेले आपल्याला दिसून येते. त्याकाळात काही मोठ्या उद्योगपतींना लाखो, करोडो रूपयांची कर्जे दिली गेली. बँकांवर दबाव टाकून पैसा द्यायला लावला.

सहकारी मंडळींनो, फिक्की आपल्याविषयी म्हणते की, ‘‘इंडस्ट्रीज् व्हॉईस फॉर पॉलिसी चेंज’’  आपण उद्योग जगताचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करत आहात. आपण केलेल्या सर्वेक्षणांची आकडेवारी येत राहते. आपण चर्चासत्राचे आयोजनही करीत असता. या आधीच्या सरकारने जी आर्थिकनीती स्वीकारली होती, त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची झालेली दुर्दशा याविषयी फिक्कीने काही सर्वेक्षण, पाहणी केली आहे की, नाही याची मला कल्पना नाही. असं सर्वेक्षण फिक्कीनं केलं आहे की नाही? आज काल ‘एनपीए-एनपीए’ ‘अनुत्पादित मालमत्ता’ यांचा  जो गोंधळ सुरू आहे, तो गोंधळ या आधीच्या सरकारमध्ये असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी या सरकारला दिलेले सर्वात मोठे कर्ज आहे.

ज्यावेळी सरकारमध्ये असलेल्या काही निवडक व्यक्तींद्वारे बँकांवर दबाव टाकून विशिष्ट उद्योगपतींना कर्ज देण्यासाठी भाग पाडले जात होते, त्यावेळी फिक्कीसारख्या संस्था काय करत होत्या? हे जाणून घेण्याची मला खूप उत्सुकता आहे. आधीच्या सरकारमध्ये असलेल्या लोकांना माहिती होतं, बँकाही जाणून होत्या,  उद्योग जगतालाही सर्व माहिती होतं, बाजारपेठेशी जोडलेल्या सर्व संस्थांनाही माहिती होतं, की हे जे काही सुरू आहे ते चुकीचं, अयोग्य आहे. हा यूपीए सरकारचा सर्वात मोठा गैरव्यवहार होता. कॉमनवेल्थ, टू जी, कोळसा यापेक्षाही खूप मोठा गैरव्यवहार होता. ही एकप्रकारे सरकारमध्ये असलेल्या लोकांनी उद्योगपतींच्या माध्यमातून जनतेचा कष्टाचा, घामाचा पैसा लुटण्याचा प्रकार होता. याची माहिती कोणत्या तरी एखाद्या सर्वेक्षणातून, अभ्यास पाहणीतून लक्षात आल्यानंतर त्यासंबंधी एकदा तरी इशारा दिला गेला का? सरकारमध्ये जे लोक मौन बाळगून सगळं काही फक्त पहात बसले होते, त्यांना कधी तरी जागं करण्याचा प्रयत्न कोणत्या तरी संस्थेकडून झाला का?

सहकारी मंडळींनो, बँकिंग प्रणालीला या दुर्दशेतून बाहेर काढण्यासाठी, बँकिंग व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. बँकांचे हित सुरक्षित राहिले, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण केले तरच देशाचे हितही सुरक्षित राहणार आहे.

अशावेळी फिक्कीसारख्या संस्था खूप महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. या संस्था अचूक माहिती उद्योग जगताला देवू शकतात आणि नागरिकांनाही जागरूक करण्याचं महत्वाचं काम करू शकतात. आता सध्या गेल्या काही दिवसांपासून ‘फायनान्शियल रिजॉल्यूशन अँड डिपॉजिट इंश्युरन्स बिल’ -‘एफआरडीआय’ याविषयी अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. ग्राहकांचे हित सुरक्षित रहावे , बँकांमध्ये त्यांनी साठवलेली त्यांची पूंजी सुरक्षित रहावी, यासाठी सरकार काम करत आहे. परंतु ज्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत, त्या अगदी याउलट आहेत. उद्योग जगतामध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवला जात आहे, भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे प्रयत्न हाणून पाडण्याचे काम फिक्की सारख्या संस्था उत्तमतेने करू शकतात, त्यांनी असे योगदान देण्याची खूप गरज आहे.

सरकारचा आवाज, उद्योग जगताचा आवाज आणि जनतेचा आवाज यांच्याबरोबर कशा पद्धतीने समतोल साधू शकतो, याचा आपण विचार केला पाहिजे. आता असा समतोल साधण्याची का आवश्यकता आहे, याचे मी एक उदाहरण इथं देतो.

सहकारी मंडळींनो, भारतीय उद्योगांची फार जुनी मागणी होती की, त्यांना जीएसटी हवे आहे. जीएसटी असले पाहिजे. आता ज्यावेळी जीएसटी लागू झाले आहे तर अशावेळी ते अधिकाधिक प्रभावी बनावे यासाठी आपली संस्था कोणती भूमिका पार पाडत आहे? जे लोक समाज माध्यमांमध्ये वावरतात. बरेच दिवसांपासून त्यांच्या लक्षात आलं असेल की, लोक हॉटेलची बिलं पोस्ट करत होते. मग भलेही कर कमी झाला असला तरी काही हॉटेलवाल्यांनी मूळ किंमती वाढवून नंतर तो हिशेब बरोबर केला आहे. म्हणजेच याचा अर्थ कर कमी झाल्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचायला  हवा होता, तो पोहोचलाच नाही.

अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार स्व-पातळीवर प्रयत्न करीतच असते, परंतु फिक्कीच्यावतीने लोकांसाठी, व्यापारी वर्गासाठी जागरूकता निर्माण करण्याचा एक तरी प्रयत्न झाला का?

बंधू आणि भगिनींनो, जीएसटी सारखी व्यवस्था काही एका रात्रीतून उभी राहत नाही. आम्ही तर गेली 70 वर्षे सुरू असलेली व्यवस्था बदलत आहोत. आमचं लक्ष्य आहे की, जास्तीत जास्त व्यापारी वर्ग या व्यवस्थेशी जोडला गेला पाहिजे. दरमहा लाख रूपयांची उलाढाल असो की दहा लाखांची, छोट्यातला छोटा व्यापारी या कार्यप्रणालीमध्ये सहभागी व्हावा असं आम्हाला वाटतं, तसे प्रयत्न सरकार करीत आहे. आता सरकारला पैसा जमा करायचा आहे, कर वसूल करायचा आहे म्हणून हे सुरू आहे असं अजिबात नाही. कोणतीही कार्यप्रणाली जितकी साधारण, सोपी असेल, पारदर्शक असेल तितका जास्त फायदा गरीबांना मिळणार आहे, म्हणून  सरकार प्रयत्नशील आहे. याशिवाय साधारण कार्यप्रणालीमुळे त्यांना बँकांकडून पतपुरवठा सुलभतेने मिळू शकणार आहे. कच्च्या मालाची गुणवत्ता वाढू शकेल. आणि एकूण उत्पादनासाठी लागणारी किंमतही कमी होईल. म्हणजेच जागतिक स्तरावरच्या व्यवसायिकांमध्ये लहान उद्योजकांचीही मोठी स्पर्धा निर्माण होवू शकेल. फिक्कीने छोट्या व्यापाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी काही तरी योजना नक्कीच बनवली असेल, अशी मला आशा आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, मला सांगण्यात आलं आहे की, फिक्कीच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या शाखेची स्थापना 2013मध्ये करण्यात आली असून, 90 वर्षे जुन्या असलेल्या या संस्थेमध्ये सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाची शाखा फक्त चार वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली आहे, यावर मी कोणतीही टिप्पणी न करता एक आवाहन करू इच्छितो की, आपल्या या शाखेने मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया यासारख्या योजनांचा प्रसार करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करावी. इतक्या अनुभवी संस्थेने जर आमच्या लहान उद्योगांचा हात हातात घेतला, घट्ट पकडून पुढे नेण्यासाठी त्यांना तुमच्याकडून मदत मिळाली तर तेही जास्त ऊर्जेने, जोमाने काम करू शकतील.

सरकारने ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस’ म्हणजे ‘जेम’ या नावाने जी व्यवस्था निर्माण केली आहे, त्यामुळेही देशातले छोटे उद्योजक जोडण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. ‘जेम’च्या माध्यमातून आता लहान लहान उत्पादकही आपल्या मालाची सरकारला विक्री करू शकतात.

माझी आणखी एक अपेक्षा आहे. ‘एमएसएमई’चा जो पैसा मोठ्या कंपन्याकडे राहिलेला असतो, तो नियमित वेळेवर दिला जावा. यासाठीही आपण काही करावं. नियम तर आहेतच परंतु सत्य असे आहे की, लहान उद्योगांचा पैसा मोठ्या उद्योगांकडे अडकून पडलेला असतो. तीन महिने, चार महिने उलटून गेल्यानंतर त्यांना त्यांचे पैसे मिळतात. व्यवहारातले आपले संबंध बिघडू नयेत, म्हणून लहान उद्योजक पैसे मागताना मागे पुढे पाहतात, आपलेच पैसे मागताना भिडस्त बनतात. त्यांची ही समस्या सुटण्यासाठी आपल्याकडून विशेष प्रयत्न केले गेले जावेत.

सहकाऱ्‍यांनो, गेल्या शताब्दीमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली, परंतु अनेक कारणांमुळे आपला देश या क्रांतीचा पूर्ण लाभ उठवू शकला नाही. आज अनेक कारणांमुळे भारत एका नवीन क्रांतीला प्रारंभ करू शकतो.

आमचे सरकार देशाची आवश्यकता लक्षात घेवून नवीन नीती धोरणे निश्चित करत आहे. जुने कायदे संपुष्टात आणत आहे. अगदी अलिकडेच आम्ही बांबूसंबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. आता बांबू हे झाड आहे की नाही, यावरून आपल्याकडे दोन वेगवेगळे कायदे होते. आता सरकारने निश्चित केले आहे की, जंगलांच्या बाहेर जो बांबू उगवतो, त्याला झाड मानण्यात येणार नाही. या एका निर्णयामुळे बांबूचा व्यवसाय करत असलेल्या लाखो लहान लहान उद्योगांना फायदा होणार आहे. बांबूवर आधारित उद्योगांना लाभ होणार आहे.

सहकाऱ्यांनो, मला सांगण्यात आलं की, फिक्कीच्या सदस्यांपैकी सर्वात जास्त उत्पादक कंपन्यांना जोडले गेलेले सदस्य आहेत. अभियांत्रिकी वस्तू, पायाभूत सुविधा, स्थावर मालमत्ता बांधकाम साहित्य यासारख्या कंपन्या फिक्कीचा  एक चतुर्थांश परिवार आहे. बंधू आणि भगिनींनो, मग बांधकाम व्यावसायिकांनी चालवलेल्या मनमानीची बातमी आधीच्या सरकारपर्यंत का पोहोचली नाही? मध्यम वर्गाची पिळवणूक होत होती, आपल्या आयुष्यभराची कमाई बांधकाम व्यावसायिकाला दिल्यानंतरही त्याला राहण्यासाठी घर मिळू शकत नव्हते. आणि त्याविरूद्ध कारवाईसाठी कोणतीही ठोस पावलेही उचलली जात नव्हती. असं का? रेरा सारखे कायदे या आधीही बनवणे शक्य होतेच. परंतु बनले नाहीत. मध्यमवर्गाला होत असलेल्या त्रासाची कल्पना आमच्या  सरकारलाच आली. आणि म्हणूनच बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी आम्ही कायदा बनवला.

बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही हा विचार केला की, मार्चमध्ये अंदाजपत्रक तयार केल्यानंतर योजनांच्या कामाला अवधी मिळत नाही. मौसमी पावसामुळे तीन ते चार महिन्यांचा काळ वाया जातो. म्हणून यावर्षी अर्थसंकल्प एक महिना आधी सादर करण्यात आला. त्याचा परिणाम असा झाला की, सर्व विभागांना निश्चित केलेल्या वेळी निधी मिळाला. आणि योजनांचे काम करण्यासाठी संपूर्ण वर्षाचा कालावधीही मिळाला.

सहकाऱ्यांनो, आमच्या सरकारने यूरियासाठी एक नवे धोरण तयार केले. वस्त्रोद्योगासाठी नवे धोरण तयार केले. हवाई क्षेत्रासाठी धोरण बनवले, वाहतूक क्षेत्रामध्ये सर्व साधनांचे एकात्मिकरणासाठी धोरण तयार केले, आरोग्य धोरण निश्चित केले आणि फक्त धोरण निश्चिती करायची आहे म्हणून तयार केले असे अजिबात नाही.

आम्ही यूरिया विषयी धोरणामध्ये बदल केल्यानंतर देशात यूरियाचे नवे कारखाने सुरू झालेले नसतानाही 18 ते 20 लाख टन यूरियाचे उत्पादन वाढले. वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये नवी धोरण लागू केल्यानंतर नव्याने एक कोटी उद्योगाच्या संधी निर्माण होत आहेत. हवाई क्षेत्रासाठी नवे धोरण तयार केल्यानंतर हवाई चप्पल वापरणाऱ्या मंडळींनाही हवाई सेवेचा लाभ मिळणार आहे. वाहतूक क्षेत्रामध्ये एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर वेगवेगळ्या वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी होणार आहे.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये 21 क्षेत्रांशी संलग्न 87 महत्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. संरक्षण क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, वित्तीय सेवा, अन्न प्रक्रिया यासारख्या अनेक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन आले आहे. या सगळ्याचा परिणाम आपल्याला अर्थव्यवस्थेशी संलग्न असलेल्या वेगवेगळ्या मापदंडातून लक्षात येत आहे.

व्यवसायासाठी अनुकुलतेच्या क्रमवारीमध्ये भारत केवळ तीन वर्षांमध्ये 142 व्या स्थानावरून 100व्या स्थानावर आला आहे. भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी 30 हजार कोटी डॉलरवरून वाढून जवळपास 40 हजार कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकमध्ये भारताच्या क्रमवारीमध्ये 32 अंकांची प्रगती झाली आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक नवकल्पना निर्देशांकामध्ये भारताची क्रमवारी 21 अंकांनी सुधारली आहे. ‘लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स’मध्ये 19 अंकांची प्रगती झाली आहे. जर एकूण परकीय थेट गुंतवणुकीविषयी सांगायचं झालं, तर देशामध्ये येत असलेल्या परकीय गुंतवणुकीमध्ये जवळपास 70 टक्के वाढ झाली आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, फिक्कीमध्ये तर बांधकाम व्यवसायाशी संलग्न असलेले अनेक सदस्य आहेत. आपल्याला माहिती असेलच की, बांधकाम व्यवसायामध्ये आत्तापर्यंत एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 75 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षांमध्येच झाली आहे.

याप्रमाणेच हवाई वाहतूक क्षेत्र असो की खनिज क्षेत्र असो, संगणक, सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर असो, इलेक्ट्रिकल सामुग्री असो, सगळ्या क्षेत्रांमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षातच झाली आहे.

अर्थव्यवस्था कशी आणि किती मजबूत बनली आहे, याविषयी काही आकडेवारी आपल्यासमोर मांडण्याची इच्छा आहे. अगदी ताजे, म्हणजे दोन-तीन दिवसांपूर्वी आलेले हे आकडे तुम्हाला माहिती असतीलच, अशी आशा करतो. तरीही या आकड्यांकडे आपले लक्ष मी वेधू इच्छितो.

सहकारी मंडळींनो, देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्ये नोव्हेंबरमध्ये 14 टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्धी झाली. व्यावसायिक वाहनांची विक्री ही नेहमी देशातल्या आर्थिक उलाढालीचे प्रतिक मानले जाते. त्यामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्धी झाली आहे. तीन चाकी वाहनांची  विक्री ही रोजगाराचा सूचक मानली  जावू शकते, त्यामध्ये नोव्हेंबरमध्ये 80 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. दुचाकी वाहनांच्या विक्रीवरून गावांमधल्या आणि मध्यमवर्गातल्या उत्पन्न वाढीचे निदर्शक मानले जाते, त्यामध्ये 23 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे.

सहकारी मंडळींनो, आपल्याला माहीत आहेच की, ज्यावेळी सामान्य माणसांचा अर्थव्यवस्थेवर विश्वास निर्माण होतो त्याचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडून येवू शकते. या सुधारणा म्हणजे सरकारने अगदी जमिनी स्तरावर जावून मोठे प्रशासनिक, वित्तीय आणि कायद्यांच्या पातळीवरही पावले उचलली आहेत, त्याचा हा पुरावा आहे. सरकार सामाजिक सुधारणा आणि आर्थिक सुधारणा करीत असल्याचा हा पुरावा आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात सरकार महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेविषयी मी आपल्याला सांगू इच्छितो. सन 2022 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक गरीबाचे स्वतःचे घरकूल असले पाहिजे. असे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्या लक्ष्यपूर्तीसाठी सरकार कार्य करीत आहे. गावांमध्ये, शहरांमध्ये लाखो घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे. या घरांच्या बांधकामासाठी तर स्थानिक पातळीवरील श्रमजीवींना काम दिले जात आहे. घरांच्या निर्माणासाठी जे सामान लागते, ते स्थानिक बाजारातून घेतले जात आहे. याचप्रकारे देशामध्ये स्वयंपाकाचा गॅस नलिकेव्दारे देण्यासाठी गॅसवाहिन्यांचे जाळे तयार केले जात आहे. त्यामध्ये शहरांमध्ये गॅस वितरण प्रणाली विकसित केली जात आहे. ज्या शहरांमध्ये सीएनजी पोहोचले आहे, तिथे एक  नवी कार्य बाजारपेठ तयार होत आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आपण सगळ्यांनी देशाच्या आावश्यकता लक्षात घेवून कार्य केले तरच लोकांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता होणार आहे. फिक्कीशी संलग्न असलेल्या सर्व सदस्य कंपन्यांनीही याविषयी विचार करण्याची गरज आहे. भारताला ज्या गोष्टी नाइलाजाने बाहेरून मागवाव्या लागतात, त्याच गोष्टींची देशातच निर्मिती करण्याचा आपण विचार केला पाहिजे. अनेक क्षेत्रांमध्ये आपल्याकडून कच्चा माल घेवून त्याचे उत्पादन पुन्हा आपल्यालाच विकले जाते. या अवस्थेतून देशाला बाहेर काढण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे.

सहकारी मंडळींनो, 2022 मध्ये आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आम्ही सगळ्यांनी नवभारत निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. फिक्की सारख्या संस्थांचा विस्तार खूप मोठा आहे. तसंच त्यांची जबाबदारीही तितकीच जास्त आहे. म्हणूनच या संस्थेने एक पावूल पुढे येवून नवभारतासाठी नवीन संकल्प करण्याची गरज आहे. देशाच्या भवितव्यासाठी कशाची गरज आहे आणि त्यासाठी आपण कोणते संकल्प केले पाहिजेत, हे फिक्कीने जाणून घ्यावं. कार्य करण्यासाठी अनेक क्षेत्र फिक्कीसाठी आहेत. अन्न प्रक्रिया क्षेत्र, स्टार्ट अप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सौरऊर्जा क्षेत्र, आरोग्यसेवा या क्षेत्रांना फिक्कीच्या अनुभवाचा लाभ मिळू शकतो. आपली संस्था देशातल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी ‘थिंक टँक’प्रमाणे कार्य करू शकते का?

बंधू आणि भगिनींनो, करण्यासाठी खूप काही आहे. फक्त आपण संकल्प करण्याची आणि तो सिद्धीस नेण्याची आवश्यकता आहे. ज्यावेळी आपले संकल्प सिद्धीस जातील त्यावेळीच तर देशाला प्रसिद्धी मिळणार आहे. मात्र एक गोष्ट स्मरणात ठेवली पाहिजे. क्रिकेटमध्ये काही फलंदाज 90 धावा काढल्यानंतर शतक होण्याची वाट पाहत, अगदी सावकाश, हळू, बचावाचा खेळ करत राहतात, ते फिक्कीने करू नये, सरळ बॅट उचलावी आणि एक षटकार ठोकावा,एक चौकार लगावून द्यावा आणि शतकाचा आकडा पार करावा.

मी पुन्हा एकदा फिक्की आणि तिच्या सदस्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझं भाषण संपवतो. आपणा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद!!!

B.Gokhale/ S.Bedekar/D.Rane