पीएम्इंडिया
मान्यवर ,
भारत आणि प्रशांत द्वीपसमूहातील सहकार्य आणि जागतिक आव्हानांविषयी तुम्ही मांडलेले विचार आणि दिलेल्या सूचनांसाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार ! आपले विचार आमच्यासाठी अतिशय महत्वाचे आहेत.
अंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाविषयी तुम्ही व्यक्त केलेल्या चिंतांची आम्ही संवेदनशीलपणे दखल घेतली आहे, असे मी तुम्हाला सुरुवातीलाच आश्वस्त करतो. तुमच्या गरजा आणि प्राथमिकतेनुसार आपल्या द्विपक्षीय संबंधाचे स्वरूप ठरवण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय मुद्दे आणि आपल्यातील सहकार्याविषयीचे काही प्रस्ताव याबाबत मला आपले विचार तुमच्यासमोर मांडायचे आहेत.
हवामान बदल ही नि:शंयपणे आज आपल्यसामोरची गंभीर समस्या आहे. या समस्येचा सामना करणे ही भारताची प्राथमिकता आहे. भारताची संस्कृती आणि परंपरा याला धरून पर्यावरण संरक्षण ही आमची नैसर्गिक निवड आहेच, मात्र या पृथ्वीच्या रक्षणासाठीची जबाबदारी म्हणून तसेच, आपल्या स्वहितासाठी आम्ही यासाठी विशेष प्रयत्नही करणार आहोत.
त्यामुळेच २०२२ पर्यंत नवीकरणीय उर्जा निर्मितीची क्षमता अतिरिक्त १७५ GW पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आम्ही ठेवले आहे. आमच्या प्रयत्नांना अंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठींबा मिळाला तरच आम्हाला यश मिळू शकेल. जेव्हा आपण या उद्दिष्टांविषयी आणि उत्सर्जन घटवण्याविषयी चर्चा करतो , तेव्हा आपला मुख्य भर स्वच्छ उर्जेचे सहज आणि सोपे वहन करणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीवर असायला हवा. अन्यथा, आपल्याला इच्छित ध्येय गाठणे कठीण जाते, हे आजवरचा अनुभव सांगतो. आपल्या जीवनमानावर आणि अर्थकारणावर परिणाम करणाऱ्या हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आपण जागतिक स्तरावरही वचनबद्धता मिळवण्याचा तेवढाच प्रयत्न करायला हवा.
पॅरिस मध्ये होणाऱ्या सीओपी २१ परिषदेत या प्रश्नावर एक व्यापक , समतोल आणि योग्य तोडगा निघावा यासाठी भारत तुमच्यासोबत काम करेल.
तुमच्या हितसंबंधाना आमच्या पाठिंब्याचे बळ मिळेल , अशी मी ग्वाही देतो.
मान्यवर ,
जसे मी माझ्या उद्घाटन प्रसंगीच्या भाषणात म्हटले होते, की संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषदेत सुधारणा होणे हे जगाच्या हिताचे असून अधिक समान आणि सर्वव्यापी जगासाठी ती काळाची गरज आहे.
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे महासभेच्या अध्यक्षांनी तयार केलेला सुधारित आराखडा आपण वाटाघाटी करण्यासाठी त्वरित स्वीकारला पाहिजे आणि महासभेच्या ७० व्या अधिवेशनात आपण या वाटाघाटी पूर्ण करायला हव्यात.
मान्यवर,
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे, तुम्हाला आम्ही एक विशाल सागरी राष्ट्र समजतो. आमच्या सागर किनाऱ्यांचा शाश्वतरित्या पूर्ण उपयोग करण्यासाठी आम्हाला तुमच्या सहकार्याची गरज आहे.
या प्रदेशात शाश्वत किनारी आणि सागरी संशोधन संस्था स्थापन करण्यात तसेच, विविध द्वीपांवर सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्रांची एक साखळी तयार करण्यात आम्हाला आनंद वाटेल. भारतातील संस्थांच्या मदतीने संशोधन सहकार्य आणि क्षमता बांधणीसाठी आम्ही त्वरीत सुरुवात करणार आहोत .
२०१६ साली नवी दिल्लीत ‘सागरी अर्थव्यवस्था आणि प्रशांत द्वीप समूह राष्ट्रे ‘ या विषयावर आम्ही एक अंतरराष्ट्रीय परिषदही आयोजित करणार आहोत. या परिषदेसाठी येणारे ,१४ प्रशांत द्वीप समूह राष्ट्रांचे अधिकारी आणि तज्ञांचे स्वागत करताना आम्हाला विशेष आनंद होईल.
हिंदी महासागरातील द्वीप राष्ट्रांना क्षमता बांधणीसाठी भारतीय नौदलाने थेट मदत पुरवली होती , विशेषतः सागरी टेहळणी आणि जलविद्युत प्रकल्प सर्वेक्षणासाठी नौदलाने मदत केली होती . या मदतीमुळे द्वीप राष्ट्रांना सागरी क्षेत्राची अचूक कल्पना आली आणि त्यांच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राची सुरक्षा अधिक बळकट करता आली . प्रशांत महासागर द्वीप राष्ट्रांना अशी सर्व मदत देण्याची आमची तयारी आहे .
भारतीय नौदलाचा चमू प्रशांत द्वीप राष्ट्रांना सदिच्छा भेट देतील.या द्वीपावर आरोग्य शिबीर भरवून नौदलाच्या जहाजाद्वारे आरोग्यसेवा देण्याचीही भारताची तयारी आहे. केवळ आपले भविष्य अवकाश आणि सागराशी जोडलेले नाही तर या दोघांमधेही निकटचा संबंध आहे.
अवकाश तंत्रज्ञान आणि उपग्रह आपल्याला भूमी आणि जलस्त्रोतांची माहिती देऊ शकतात. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र ,वनसंपदा व्यवस्थापन , किनारी आणि सागरी अध्ययन आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा सर्व क्षेत्रात अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्याला होऊ शकतो.
प्रशांत द्वीपसमूह राष्ट्रामधे कुठेतरी “अवकाश तंत्रज्ञान प्रयोग केंद्र” सुरु करण्यासाठी आम्ही सहकार्य करू शकतो. ह्या केंद्राचा लाभ संपूर्ण प्रदेशाला होऊ शकेल. त्याशिवाय, अवकाश प्रयोग क्षेत्रात प्रशिक्षण किंवा इतर मदतही करण्यास भारत उत्सुक आहे.
भारताच्या मंगळयान मोहिमेला फिजी ने दिलेली मदत अतिशय मोलाची होती. अशाच प्रकारे भविष्यातही आमच्या मोहिमांमध्ये टेलीमेट्री, ट्रॅकिंग आणि कमांड यासाठी प्रशांत द्वीप समूह राष्ट्रांचा आम्हाला पाठींबा मिळेल अशी आम्ही आशा करतो. आज आपल्या सर्वांनाच नैसर्गिक आपत्तींचा धोका आहे. मात्र आपल्या प्रयत्नातून आपण त्यांचा मानवावर होणारा परिणाम नक्कीच कमी करू शकतो. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी द्वीप राष्ट्रांची क्षमता वाढविण्यासाठी मदत करायला भारताला आनंदच होईल. मनुष्यबळ विकास आणि नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना आणि पूर्वतयारी यासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर अशा माध्यमातून भारत ही मदत करू शकेल.
मनुष्यबळ विकास हे परस्पर सहकार्याचे महत्वाचे क्षेत्र आहे. कुठल्याही देशाचे भविष्य घडविण्यासाठी यापेक्षा अधिक प्रभावी सहकार्य असू शकत नाही.
भारतीय तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत फिजीला ११० स्लॉट मिळतील तर इतर १३ देशांसाठीच्या स्लॉटस मधे ११९ वरून २३८ अशी दुपटीनं वाढ करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय या तेराही देशांमधल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी दोन शिष्यवृत्ती भारत देणार आहे. तसच फिजी मधल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ३३ शिष्यवृती पुढेही सुरूच राहतील.
प्रशांत द्वीप राष्ट्रातील राजनीतिज्ञ व्यक्तींसाठी असलेल्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा विस्तार केला जाणार आहे. तसेच जागतिक स्तरावर नावाजलेल्या भारतीय व्यवस्थापन संस्था, बंगळूरू इथे या राष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन आठवड्यांचा विशेष अभ्यासक्रमही सुरु केला जाणार आहे.
गेल्या तीन वर्षात भारताने आठ द्वीप राष्ट्रातल्या ४३ ग्रामीण महिलांना सौर-अभियांत्रिकीचे प्रशिक्षण दिले. आता आणखी ७० महिलांना हे प्रशिक्षण देण्याचे आम्ही आश्वासन देतो. त्या शिवाय प्रत्येक द्वीप राष्ट्रातील २०० अशा २८०० घरांमध्ये सौर उर्जा पुरवण्यासाठीही भारत वचनबद्ध आहे. ह्यामुळे सुमारे दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या केरीसीनची बचत होऊ शकेल आणि महिलांना रोजगारही मिळेल.
प्रत्येक द्वीप राष्ट्रात भारत किमान १ माहिती तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा स्थापन करेल अशी घोषणा आज करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. या मुळे स्थानिक पातळीवर आय टी सुविधांचा विकास तर होईलच, त्यासोबतच या क्षेत्रात टेलीमेडिसिन आणि टेली एजुकेशन पुरविण्याचे वाचनही आम्ही पूर्ण करू शकू.
दोन्ही देशांमधला परस्पर व्यापार वाढविण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. यासाठी नवी दिल्ली येथे फिपिक व्यापार कार्यालय सुरु करण्यासोबतच आम्ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विकास करण्यासाठीही मदत देऊ शकतो. नारळ प्रक्रिया उद्योगासाठी यंत्र खरेदी तसेच तांदूळ आणि उसाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठीही भारत सहकार्य करेल.
छोट्या विकसनशील द्विप राष्ट्रांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आम्ही मदत करू. या सर्व राष्ट्रांमध्ये आरोग्य सेवा क्षमता वाढविण्यासाठी देखील भारत सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
भारतातून द्वीप राष्ट्रांमध्ये जनेरिक औषधांचा पुरवठा सध्या तिसऱ्या देशांच्या मार्गे होतो, त्यामुळे ते अतिशय महाग मिळतात. म्हणूनच, प्रशांत द्विप प्रदेशात औषध निर्मिती कारखाने आणि औषध वितरण व्यवस्था निर्माण करण्याची आमची तयारी आहे आणि यासाठी कर्जही देण्यात येईल.
कुठल्याही देशांमधले संबंध दृढ होण्यासाठी मानवी नातेसंबंध अधिक घट्ट होणं अतिशय आवश्यक असतं.
गेल्या वर्षी आम्ही प्रशांत द्वीप राष्ट्रांना ई व्हिसा देण्याची घोषणा केली होती. प्रशांत द्वीप राष्ट्रातल्या नागरिकांना ग्राटीस व्हिसा देण्याची घोषणा करताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. भारताची राष्ट्रीय प्रसारण व्यवस्था प्रसार भारती द्वीप राष्ट्रांमध्ये संस्कृती, करमणूक, बातम्या, आणि शिक्षण क्षेत्रविषयक दुरचित्रवाणी आणि आकाशवाणी चे विविध कार्यक्रम द्वीप राष्ट्रांमध्ये दाखवू शकेल. याशिवाय द्वीप राष्ट्रांमध्ये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रस्तावही प्रसार भारतीनं मांडला आहे.
द्वीप राष्ट्रांमध्ये ई वाचनालयांच्या माध्यमातून भारत केंद्रे सुरु करण्याचाही आमचा मानस आहे. त्या केंद्रांतून तुमच्या देशातील विद्यापीठांमध्ये पुस्तके पुरवली जातील.
मान्यवर,
अतिशय अल्पकाळात आपण मोठी आणि ठोस प्रगती केली आहे. परस्परांविषयीच्या सदिच्छा, आदर, आणि काळजीच्या आधारावर तयार झालेले हे नाते संबंध जपण्याचा आणि वृद्धींगत करण्याचा आपला एकत्रित प्रयत्न आहे. समान हितसंबंध आणि समान आव्हानं असणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये भागीदारी आणि नाते याला सीमांची बंधनं नसतात हेच उभय राष्ट्रांच्या भागीदारीतून सिद्ध होते. २१व्या शतकात जागतिक पटलावर ही भागीदारी अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.
या भागीदारीत द्वीप राष्ट्रांचा असलेला पाठींबा भारतासाठी अतिशय मोलाचा आहे. ही समान राष्ट्रांची आणि समान आकांक्षा असलेल्या दोन प्रदेशांची भागीदारी असल्याचं आम्ही मानतो. आणि यात एकत्र राहण्यातच सर्वांचे यश सामावले आहे.
‘वसुधैव कुटुंबकम’ या तत्वावर भारताची श्रद्धा आहे आणि या श्रद्धेतूनच आमच्याकडे जे आहे त्यात इतरांना वाटा देत एकमेकांना समृद्ध करण्याची वाटचाल करत संपूर्ण जगालाच समृद्ध करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत.
तुम्ही या परिषदेत सहभागी होणे ही आमच्यासाठी गौरवाची बाब आहे. तुम्हाला भारताचा हा दौरा आनंददायी ठरला असेल,अशी मी आशा करतो , यानंतर तुम्ही पुन्हा पुन्हा भारतात यावे असा आमचा आग्रह आहे..
धन्यवाद !
S.Tupe/R.Aghor
Have had a series of productive meetings with leaders of Pacific island nations. pic.twitter.com/zxAE5OGohs
— Narendra Modi (@narendramodi) August 21, 2015
Deeply grateful to you for coming to India: PM @narendramodi begins his remarks at the FIPIC Summit https://t.co/MBqnOe9NVo
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
The journey is not short but I know that familiarity shrinks distances: PM @narendramodi https://t.co/MBqnOe9NVo
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
I hope you liked your visit to the @TajMahal: PM @narendramodi tells FIPIC leaders https://t.co/MBqnOe9NVo
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
I thank Chief Minister @VasundharaBJP for her generous support: PM on the Summit being hosted in Jaipur https://t.co/MBqnOe9NVo
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
This is the first regional summit that I am hosting in India. This one will always remain very special for me: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
Ours is a partnership forged by shared aspirations and challenges: PM @narendramodi at FIPIC Summit https://t.co/MBqnOe9NVo
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
We have and will stand with you in international forums: PM @narendramodi addresses leaders of Pacific island nations
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
India will support the realisation of your vision of Pacific Regionalism: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
See huge potential for cooperation in Ocean economy: PM @narendramodi pic.twitter.com/Y4H3x9Sm0F
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
People of Indian origin in many of your countries provide a special human link between us: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
Let me reassure you that we will remain very sensitive to your concerns in international forums: PM's closing remarks at FIPIC Summit
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
Indian Navy has provided direct support and capacity building to island states in Indian Ocean: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
Human resource development has been a key area of cooperation: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
I am pleased to announce that we will establish at least one information technology laboratory in each Pacific Island country: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
We are highlighting the value of relationships, based on goodwill, respect and concern for each other: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
We see this as a partnership of equals, driven by similar aspirations, in which we will all be more successful by being together: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 21, 2015
FIPIC is 1st regional summit our Govthas hosted in India & that is why this summit will always be special for me. http://t.co/c4MjKBTQE3
— NarendraModi(@narendramodi) August 21, 2015
During the FIPIC Summit we have made concrete progress & have demonstrated that geography is no barrier to productive partnerships.
— NarendraModi(@narendramodi) August 21, 2015
I spoke of many spheres where India will assist the Pacific islands, such as disaster management, scholarships, IT & pharmaceuticals.
— NarendraModi(@narendramodi) August 21, 2015