पीएम्इंडिया

मलेशियाचे पंतप्रधान मोहम्मद नजीब अब्दुल रज्जाक यांचे निमंत्रण स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 23 नोव्हेंबर 2015 ला मलेशियाचा दौरा केला.त्याआधी पंतप्रधांनानी 21 वं 22 नोव्हेंबरला आसियान-इंडिया शिखर परिषद आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेत सहभाग घेतला. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांमध्ये पुत्रजया येथे औपचारिक बैठक झाली आणि या दोघांनीही संयुक्तरीत्या क्वालालंपूर इथे “तोरण द्वार” चे उद्‌घाटन केले. भारत आणि मलेशियातील मैत्रीचे प्रतीक महणून भारताने हे द्वार मलेशियाला भेट दिले आहे.

दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीत अतिशय सकारात्मक आणि स्नेहपूर्ण वातावरणात चर्चा झाली. गेल्या काही वर्षात उभय देशांचे परस्परसंबंध अतिशय दृढ झाले आहेत, असे निरीक्षण दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी नोंदवले. वर्ष 2010 पासुन दोन्ही देशामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंधाना सुरुवात झाली. त्यानंतर मंत्रीस्तरीय आणि अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर दोन्ही देशांत नियमित स्वरूपात चर्चा आणि बैठकांचे सत्र सुरु राहिले, यावेळी अनेक करारही करण्यात आले. या सराव प्रयत्नामुळे भारत आणि मलेशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंध बळकट होण्यास मदत मिळाली.

मलेशियाच्या एम एच 370 विमानाच्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबियांप्रती यावेळी दोन्ही नेत्यांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. या विमानांचे अवशेष शोधण्यासाठी भारताने तत्परतेने सहा जहाजे आणि सात विमाने शोधपथकाच्या मदतीला पाठवली होती, याचे स्मरण करून मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली.

दोन्ही देशांमधील पर्यटक संख्या वाढत असल्याविषयी या बैठकीत समाधान व्यक्त करण्यात आले. उभय देशातील नागरिकांमध्ये सांस्कृतिक आणि धार्मिक सौहार्द अधिक दृढ करण्याविषयी राष्ट्रप्रमुखांनी यावेळी सहमती दर्शवली.मलेशियामध्ये राहणारे भारतीय नागरिक हे या सांस्कृतिक देवघेवीसाठी महत्वाचा दुवा ठरू शकतील, भविष्यातही दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रीपूर्ण राहावेत म्हणून हा भारतीय समुदाय मोठे योगदान देईल, असा विश्वास यावेळी दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.

दोन्ही देशात बहुसांस्कृतिक विचारधारेला प्रोत्साहन देण्याविषयीची कटिबद्धता व्यक्त करतानाच , लोकशाही ,विविधता आणि विकासाला चालना देण्याविषयी ग्वाहीही भारत आणि मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी दिली.

आशिया-प्रशांत क्षेत्रात वृध्दी, आर्थिक विकास, आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यात भारत आणि मलेशियाने दिलेल्या योगदानाचा या बैठकीत विशेष उल्लेख करण्यात आला. या प्रदेशाची शांतता, विकास, आणि सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्याची, तसेच, त्याहीपुढे जाउन या प्रदेशातील नागरिकांचे सामाजिक-आर्थिक हितसंबंध आणि आकांक्षाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी उभय देशांची आहे, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षात द्विपक्षीय संबंधामध्ये झालेल्या सुधारणाबाबत यावेळी उभय नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले, तसेच ही राजनैतिक भागीदारी अधिक दृढ करून, सध्या असलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रात नवे संबंध निर्माण करण्यास दोन्ही राष्ट्रांनी उत्सुकता दर्शवली.

यावेळी दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत सांस्कृतिक देवघेव कार्यक्रमविषयी एक करार करण्यात आला. 2015-2020 या कालावाधीसाठी हा करार आहे. तसेच, प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे आणि त्यावर देखरेख व सायबर सुरक्षा या दोन विषयावरील सामंजस्य करारांवर यावेळी स्वाक्षऱ्या झाल्या.

दोन्ही देशातील संबंध अधिक व्यापक आणि दृढ करण्याचा प्रयत्न म्हणून राजनैतिक भागीदारी खालीलप्रकारे वाढवण्याच्या कार्यक्रमाला यावेळी उभयपक्षी मान्यता देण्यात आली.
राजकीय सल्लामसलत :

१. दोन्ही देशात नियमित स्वरूपात शिखर परिषदा घेणे, यात बहुदेशीय कार्यक्रमापूर्वीच्या शिखर परिषदांचाही समावेश असेल.

२. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त आयोगाची बैठक आयोजित करणे, यांतील पहिली बैठक 2016 च्या पहिल्या सहामाहीत नवी दिल्ली येथे घेणे

.
३. भारताने सुरु केलेल्या विकास उपक्रमांशी संबंधित उभय देशांचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, वाहतूक, सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांच्या मंत्र्यांच्या नियमित बैठका आयोजित करणे. दोन्ही देशात उपलब्ध असलेल्या गुंतवणूक आणि व्यापार संधीचा लाभ मिळवण्यासाठी या बैठकांमध्ये निर्णय घेतले जातील.

४. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियमित औपाचारिक बैठका घेणे. यातून दोन्ही देशांना प्रादेशिक आणि राजनैतिक स्तरावर द्विपक्षीय संबंध आणि परस्पर हितासाठी सहकार्याच्या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवता येईल.

५. संसदीय लोकशाही बळकट करण्याविषयी या बैठकीत कटिबद्धता दर्शवण्यात आली.दोन्ही देशातील संसद सदस्यांचे परस्पर संबंध आणि भेटीगाठी वाढवणे

आर्थिक , व्यापारी आणि वित्तीय क्षेत्र :

६. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य अधिक दृढ करण्याचीषयी दोन्ही राष्ट्रप्रमुखानी कटीबद्धता दर्शवली, तसेच राजनैतिक संबंध अधिक दृढ झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संबंधाना अधिक व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

७. व्यापार वृद्धीसाठी दोन्ही देशांचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री यांच्यात नियमित बैठक घेणे आवश्यक आहे, ही बाब या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.

८. पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्राविषयी द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे . दोन्ही देशातील खाजगी क्षेत्रांच्या समन्वयातून संयुक्त प्रकल्प उभारणी करण्यास आवश्यक ते सहकार्य करणे, भारताने हाती घेतलेल्या मेक इन इंडिया , डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी आणि कौशल्य विकास अशा योजनामध्ये मलेशियाची गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न करणे .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सरकारने गुंतवणूक वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देत मलेशियातील उद्योजाकांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.ही गुंतवणूक दोन्ही देशांसाठी लाभदायक ठरेल , असेही त्यांनी सांगितले.

९. भारत मलेशियातील उच्चस्तरीय सीईओ मंचाच्या संयुक्त कार्यक्रमाला पाठबळ मिळावे यासाठी या मंचाने महत्वाच्या क्षेत्रात उद्योगवाढीच्या दृष्टीने काही खास शिफारसी कराव्यात, अशी सूचना या फोरमला करण्यात आली. त्याशिवाय सीईओच्या वारंवार आणि कालबध्द बैठका व्हाव्यात, ज्यात त्यांनी केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी योग्य होते आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवता येईल यासाठी दोन्ही देशांच्या सीईओनी द्वैवार्षिक बैठका घ्याव्यात, असेही या बैठकीत ठरले.

१० .मलेशिया आणि भारतातील वित्तीय संस्थामधील सहकार्य वाढल्याविषयी दोन्ही नेत्यांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला. उभय देशांतील आर्थिक आणि वित्तीय संबध वाढल्याचेच हे द्योतक आहे, असे दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले.

11. रेल्वेव बांधकामविषयक भारतीय कंपनी इरकॉनने गेल्या दोन दशकात मलेशियात केलेल्या कामाची योग्य दखल यावेळी घेण्यात आली. तसेच भविष्यातील रेल्वे प्रकल्पामध्ये सहभागी होण्यासाठी इरकॉनने दाखवलेल्या रुचीचेही स्वागत करण्यात आले.

१२. दोन्ही देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्याना परस्परांच्या देशांत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. भारत सरकारने पायाभूत प्रकल्पांमध्ये दिलेल्या गुंतवणूकीच्या संधींविषयी मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या देशातील कंपन्यांतर्फे आभार व्यक्त केले.

१३. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी मलेशियात विशेषतः सायबरजाया येथे केलेल्या गुंतवणुकीचे मलेशियाने स्वागत केले. भविष्यातही भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना गुंतवणूकीसाठी पोषक वातावरण आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन मलेशिया सरकारने दिले.

संरक्षण आणि सुरक्षा :

१४. विविध स्तरांवर नियमित चर्चा घेऊन सुरक्षाविषयक देवघेव अधिक वाढण्यावर दोन्ही राष्ट्राप्रमुखानी सहमती व्यक्त केली. संरक्षणमंत्री, वरिष्ठ संरक्षण अधिकारी , तीनही सैन्यादलांचे प्रमुख आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर उभय देशांमध्ये ही चर्चा होणार आहे.

१५. यापुढची संरक्षण सहकार्य परिषद भारत- मलेशिया देशांच्या संरक्षण सचिवांच्या स्तरावर होईल , असेही यावेळी ठरवण्यात आले.

१६. दोन्ही देशांमध्ये ‘हरीमाउ शक्ती’ हा संयुक्त कार्यक्रम तसेच कंपनी स्तरावर नियमित संयुक्त कवायती वाढवणे , या प्रयत्नाचेही या बैठकीत स्वागत करण्यात आले.

१७. संरक्षण विषयक बाबी , तांत्रिक सहकार्य , प्रशिक्षण , देखभाल अशा सर्व क्षेत्रांतल्या सहकार्यासाठी “एसयु 30” हा मंच स्थापन करणे. भारतीय वैमानिकांकडून मलेशिया इथे यशस्वीरीत्या झालेल्या एसयु -30 एमकेएम या प्रशिक्षण कार्यक्रमानंतर , भारताच्या सहकार्यातून हा मंच उभा करण्याची संकल्पना मांडली गेली.

१८.संरक्षण क्षेत्रातल्या परस्परहिताच्या प्रकल्पांमध्ये सहकार्य वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यावर सहमती, यात संरक्षण साधनं आणि उद्योग , संशोधन , प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीचा समावेश .

१९. भारतीय तटरक्षक दलाचे प्रमुख आणि मलेशियाच्या सागरी अंमलबजावणी संस्थेचे प्रमुख यांच्यात बैठका सुरु करण्यास मंजुरी. आशियाई तटरक्षक दल यंत्रणांच्या बैठकीतही दोन्ही देशांचे अधिकारी द्विपक्षीय चर्चा करतील.

20. व्हाईट शिपिंग आणि मानवतावाद सहकार्य आणि आपत्त्ती मदतकार्य यासह इतर अनेक बाबींविषयी माहितीचे आदानप्रदान करणारी यंत्रणा स्थापन करणे.

21. संयुक्त राष्ट्र भारतीय शांतता केंद्र (CUNPK) आणि मलेशियन शांतता केंद्र यांच्यात संबंध निर्माण करणे.

२२.दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला तसेच जगातील सर्व देशांनी दहशतवादाचा विरोध करून अशा कारवाया करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करणे. या संदर्भात दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी दोन्ही देशांमधल्या सहकार्याचे राष्ट्राप्रमुखांनी स्वागत केले आणि भविष्यात हे सहकार्य अधिक वृध्दींगत करण्याचा निश्चय यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

२३. दहशतवादी कारवायांचा धोका दूर करण्यासाठी, तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक राष्ट्रविघातक शक्तींचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देश परस्परांशी माहितीची देवघेव करतील.

२४. आशिया प्रशांत प्रदेशात शांतता, समृद्धी आणि सुरक्षा यासाठी दोन्ही देश परस्पर सहकार्य करतील यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

२५. शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या प्रत्यार्पणाविषयीचा सामंजस्य करार पूर्ण करण्याविषयी चर्चा पुढे नेणे. हा करार अशा कैद्याविषयी मानवीय दृष्टीकोनातून महत्वाचा ठरेल.

पर्यटन आणि शिक्षण

२६. मलेशिया इथे भारतीय उत्सव 2015 यशस्वीरित्या पार पडल्याबद्दल दोन्ही देशांनी आनंद व्यक्त केला. भारतीय पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालय , भारतीय उच्चायुक्त यांनी मलेशियन सरकारच्या सहकार्याने या उत्सव आयोजित केला होता. मलेशियातील महत्वाची राज्य आणि मोठ्या शहरांमध्ये भरवण्यात आलेल्या या उत्सवाला स्थानिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

२७. दोन्ही देशातील विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील अशी ग्वाही दोन्ही राष्ट्राप्रमुखांनी दिली. भारत आणि मलेशिया दरम्यान विद्यापीठ आणि पदवीच्या मान्यतेविषयीचा सामंजस्य करार लवकरात लवकर करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली .

२८. मलेशियातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी क्वालालंपूर इथल्या भारतीय उच्चायुक्ताने 1954 सालापासुन सुरु केलेल्या शिष्यवृत्ती विश्वस्त निधीचाही या बैठकीत उल्लेख करण्यात आला. 50 दशलक्ष रुपयाच्या या निधीतून दरवर्षी विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

२९. मलेशियातील भारतीय सांस्कृतिक केंद्राचे “नेताजी सुभाषचंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद” असे नामकरण करण्याच्या निर्णयाचे मलेशियाकडून स्वागत.

३०. मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय जनतेने दिलेल्या योगदानाविषयी मलेशियाने स्वागत केले.

३१. दोन्ही देशांच्या संयुक्त कृती गटाच्या माध्यमातून दोन्ही देशात कामगारांच्या क्षेत्रात परस्पर लाभदायक असे सहकार्य वृद्धींगत करण्याचा निर्णय झाला ,या संदर्भातली उभय देशातील धोरणे , कायदे आणि नियम यांच्या माहितीची देवघेव करण्यावरही सहमती.

आरोग्य :

३२. आयुर्वेद आणि इतर पारंपरिक भारतीय वैद्यकीय शास्त्रांचा मालेशियामध्ये अधिकाधिक प्रसार करण्याची गरज असल्याचे मत दोन्ही देशांनी व्यक्त केले. याच दृष्टीने भारतीय तंत्रशिक्षण आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाचा भाग म्हणून आयुर्वेदाचे दोन अभ्यासक आणि दोन निसर्गोपचार तज्ञ यांची नेमणूक केल्याबद्दल मलेशियाने स्वागत केले भारत सरकारने दिलेल्या शिरोधारा यंत्राबद्दलही मलेशिया सरकारने आभार व्यक्त केले.

३३. भारतीय तंत्रशिक्षण आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सिध्द
आयुर्वेदाचार्यांची मलेशिया येथे नेमणूक करण्यासही मलेशियाने सहमती दर्शवली.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान :

३४: भारत आणि मलेशिया या दोन्ही देशांना भविष्यात उर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल तर शाश्वत उर्जा विकास महत्वाचा आहे. या दोन्ही देशांनी अक्षय उर्जा स्रोत वाढवण्याच्या दृष्टीने काम सुरु केले आहे. यातून उर्जा निर्मिती तर वाढेलच, त्याशिवाय देशात उर्जा सुरक्षाही निर्माण होईल. हे लक्षात घेउन, नवी आणि अक्षय उर्जा निर्मितीसाठी एक संयुक्त कृती गट स्थापन करण्याचे मान्य केले. यातून दोन्ही देशांना लाभदायक अशा नवनव्या कल्पना परस्परांना सांगण्यासाठी सामायिक मंच मिळू शकेल.

सार्वजनिक प्रशासन

३५. भारतीय कर्मचारी, जनतक्रार आणि निवृत्तीवेतन विभाग तसेच मलेशियाचा लोक सेवा विभाग यांच्यात परस्पर सहकार्याबाबत एक सामंजस्य करार झाला असून त्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रशासन आणि लोक प्रशासनाच्या क्षेत्रात उत्तम सहकार्य प्रस्थापित झाले आहे. सप्टेंबर महिन्यात दोन्ही देशांच्या संयुक्त कृती गटाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे इंग्रजी भाषा प्रशिक्षण, व्यावसायिक तंत्रशिक्षण आणि प्रशिक्षण अशा क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय ई-प्रशासन तांत्रिक संस्था सहकार्य, निवृत्तीलाभ व्यवस्थापन, कर आकडेवारी, उद्योग सुविधा आणि प्रकल्प अंमलबजावणी व देखरेख अशा क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य निर्माण केले जाईल.

३६. कार्य व्यवस्थापन, प्रकल्पाची अंमलबजावणी व देखरेख अशा क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाचे दोन्ही देशांकडून स्वागत.

३७. मलेशिया आणि भारत यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय कार्यकरारानुसार दोन्ही देशातील राजनैतिक तसेच प्रशासकीय अधिकारी आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जोडीदारांना दोन्ही देशातील कार्यालयांमध्ये नोकरी मागण्याचा अधिकार असेल.

प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

३८. प्रशांत आशिया क्षेत्रात भारताचं असलेलं महत्व लक्षात घेऊन, या प्रदेशात मुक्त, पारदर्शक आणि एकात्मिक प्रादेशिक समतोल जपणे आणि प्रादेशिक विकासासाठी आसियानचे मध्यवर्ती स्थान जपणे या संदर्भात आसियान आणि भारतामधले संबंध विस्तारण्याविषयी मलेशिया ने समाधान व्यक्त केले. 2012 साली नवी दिल्ली इथे झालेल्या आसियान भारत शिखर परिषदे नंतर हे संबंध अधिक दृढ झाले.

३९. आसियान आणि भारत यांच्या दरम्यान झालेल्या नव्या कृती आराखड्याचं (2016-2020) मलेशियानं स्वागत केलं आहे. यातून प्रशांत आशिया क्षेत्रात शांतता, विकास आणि समृद्धीसाठी मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. क्वालालंपूर इथे 5 ऑगस्ट 2015 साली भारत आणि आसियान दरम्यान हा करार झाला.

४०. 27 वी आसियान परिषद, त्याच्याशी संबंधीत परिषदा आणि पूर्व आशिया परिषदेचे दहावे वर्ष, या सर्व परिषदांचे तसेच, नोव्हेंबर महिन्यात क्वालालंपूर घोषणापत्र 2015 चे ही या बैठकीत स्वागत करण्यात आले.

४१. भारत – आसियान दरम्यान झालेल्या कराराचेही स्वागत करण्यात आले. सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातल्या व्यापाराविषयी हा करार आहे. प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य भागीदारी करारच्या प्रगतीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

४२. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 70 व्या वर्धापनादिनानिमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा होण्याची नितांत गरज असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली . यात संयुक्त राष्ट्रासंघ सुरक्षा परिषद सुधारणाचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळवण्याच्या भारताच्या आकांक्षेची मलेशियाने गंभीर दखल घेतली आहे.

आणि

४३. जगभरातून 2030 पर्यंत दारिद्र्याचे निर्मूलन करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्य कार्यक्रमाचे मलेशियाने स्वागत केले आहे. 2015 नंतरच्या विकास आराखड्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाने हा कार्यक्रम स्वीकृत केला आहे.

मलेशिया दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय शिष्टमंडळाचे उत्तम स्वागत आणि आदरातिथ्य केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मलेशियाच्या सरकारचे आभार मानले. तसेच, दोन्ही राष्ट्राप्रमुखांना सोयीची ठरेल अशा वेळी भारतात येण्याचे आमंत्रणही त्यांनी मलेशियाच्या पंतप्रधानांना दिले. मलेशियाच्या पंतप्रधानांनी हे आमंत्रण स्वीकारले आहे.

R.Aghor/S.Tupe/N.Sapre