पीएम्इंडिया

महानदी पाणी तंट्या बाबत निवाडा करण्यासाठी, हा तंटा न्यायाधीकरणाकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. संपूर्ण महानदी खोऱ्यातले उपलब्ध पाणी, प्रत्येक राज्याचे योगदान, जल संसाधनाचा सध्याचा उपयोग,भविष्यातल्या विकासाची क्षमता हे मुद्दे लक्षात घेऊन न्यायाधीकरण, संबंधीत राज्यांसाठी पाणी वाटप ठरवेल.

आंतर राज्य नदी पाणी तंटा कायदा 1956 च्या तरतुदीनुसार,न्यायाधिकरणात एक अध्यक्ष आणि सर न्यायाधीशांनी, सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांपैकी नियुक्त केलेल्या दोन इतर सदस्यांचा समावेश असेल.संवेदनक्षम पाणी तंटे हाताळण्याचा अनुभव असलेले आणि जल संसाधन तज्ञ असलेल्या दोन व्यक्तींची सेवा, या न्यायाधीकरणाला आपल्या कामकाजा दरम्यान घेता येणार आहे.

आंतर राज्य नदी पाणी तंटा कायदा 1956 च्या तरतुदीनुसार, न्यायाधीकरणाने तीन वर्षात आपला अहवाल आणि निर्णय देणे आवश्यक आहे. अपरिहार्य कारणांमुळे याला दोन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देता येईल.

न्यायाधीकरणाकडे हा निवाडा सोपवल्यामुळे महानदीच्या पाण्यावरून ओडीसा आणि छत्तीसगड या राज्यातला प्रलंबित पाणी तंटा निकालात निघेल अशी आशा आहे.

N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar