पीएम्इंडिया

1.शिक्षाप्राप्त व्यक्तींच्या हस्तांतरणासाठी युरोपीय परिषदेच्या करारापर्यंत भारताची पोहच व्हावी यासाठी युरोपीय परिषदेच्या पत्रव्यवहारामधून झालेल्या औपचारिक विनंतीला मंजूरी देण्यात आली आहे.

2.कराराचा पक्षकार होण्यासाठी युरोपीय परिषदेच्या औपचारिक निमंत्रणाला मंजूरी दिली आहे, जेणेकरुन शिक्षाप्राप्त व्यक्तीच्या हस्तांतरणासंबंधीच्या करारामध्ये सहभागी होता येईल.

शिक्षाप्राप्त व्यक्तीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित युरोपीय परिषदेच्या बहुस्तरीय करारात सहभागी झाल्यास वेगवेगळ्या देशांसोबत करार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या करारात 64 देश सहभागी आहेत. या करारात सहभागी झाल्यानंतर युरोपीय देशांमध्ये कैद असलेले भारतीय कैदी आणि भारतात कैद असलेले युरोपीय कैदी यांना परस्परांच्या देशांमध्ये आणले जाईल. यामुळे ते आपल्या देशात उर्वरित शिक्षा पूर्ण करतील. यामुळे त्यांच्या सामाजिक पुनर्वसनासाठीही मदत होईल.

पार्श्वभूमी

युरोपीय परिषदेचा शिक्षाप्राप्त व्यक्तींच्या हस्तांतरणाविषयीचा करार 12 एप्रिल 1983 रोजी अस्तित्वात आला आणि तो 1 जुलै 1985 पासून अंमलात आला. आतापर्यंत 64 देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

2004 पूर्वी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना आपापल्या देशांमध्ये उर्वरित शिक्षा भोगण्यासंबंधी कसलीही कायदेशीर तरतूद नव्हती. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून असा विचार करण्यात आला की, शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तींना आपापल्या देशात पाठवल्यास त्यांना कुटुंबासमवेत राहता येईल आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुलभ होईल.

म्हणून हा उद्देश साध्य करण्यासाठी कैद्यांना मायदेशी परतण्याविषयीचा कायदा, 2003 लागू करण्यात आला. आतापर्यंत 27 देशांसोबत अशाप्रकारचा द्वीपक्षीय करार करण्यात आला आहे. तसेच इंटर-अमेरिकन कन्वेन्शन ऑन स्वेरव्हींग क्रिमीनल सेन्टेन्सेस अब्रॉड- हा एक बहुपक्षीय करार करण्यात आला आहे. यावर ऑर्गनायजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस च्या सभासदांनी स्वाक्षरी केली आहे. तसेच हा गैर- ऑर्गनायजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस साठीही आहे.

आतापर्यंत भारताची 36 देशांसोबत कार्यशील व्यवस्था आहे. यात इंग्लंड, मॉरिशिअस, फ्रान्स, बल्गेरिया, इजिप्त, दक्षिण कोरिया, सौदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया, इस्त्रायल, संयुक्त अरब अमिरात, इराण, इटली, मालदीव, तुर्की, थायलंड. रशिया, कुवेत, हाँगकाँग विशेष प्रशासकीय प्रदेश, अर्जेन्टीना, बेलीझ, कॅनडा, झेक प्रजासत्ताक, चिली, कोस्टा रिका, इक्वेडोर, अल साल्वादोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, निकाराग्वा, पनामा, पेरुग्वे, अमेरिका, उरुग्वे आणि वेनेझूएला यांचा समावेश आहे.

S.Thakur/N.Sapre