पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूयॉर्कमध्ये 26 सप्टेंबर 2015 ला ब्राझीलच्या अध्यक्ष दिल्मा रौसेफ, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल, जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे यांना जी-4 बैठकीसाठी निमंत्रित केले.

गेल्या काही वर्षात निर्माण झालेले जागतिक संघर्ष, पेचप्रसंग सोडविण्याच्या दृष्टीनं अधिकाधिक प्रतिनिधीत्व, अधिक सनदशीर आणि प्रभावी सुरक्षा परिषद निकडीची बनली आहे यावर जी-4 राष्ट्रांच्या नेत्यांनी भर दिला.

जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांची क्षमता आणि महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पेलण्याची इच्छा आहे. अशा 21 व्या शतकातल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या वास्तवाचं प्रतिबिंब यात दिसलं तरच हे शक्य असल्याचा दृष्टीकोन यावेळी मांडण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्वाचा घटक म्हणजे सुरक्षा परिषदेत लवकरात लवकर सुधारणा व्हायला हव्यात यावर 2005 च्या जागतिक शिखर परिषदेत सर्व राष्ट्रांच्या प्रमुखांचा एकमतानं पाठिंबा होता मात्र या परिषदेनंतर याबाबत ठोस प्रगती झाली नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया तातडीने आणि निश्चित कालावधीत व्हायला हवी यावर भर देण्यात आला.

मजकूर आधारित वाटाघाटीसंदर्भात 69 व्या आमसभेच्या अध्यक्षांच्या बहुआयामी नेतृत्‍वाप्रती जी-4 राष्ट्रांच्या नेत्यांनी आदरभाव व्यक्त केला. 70 व्या आमसभेच्या अध्यक्षांना सहकार्य करण्यासाठी जी-4 नेत्यांनी कटिबध्दता दर्शवली.

सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही सदस्यत्वासाठी आफ्रिकेच्या भूमिकेला या नेत्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. विस्तारित सुधारित परिषदेत लघुद्विप विकसित राष्ट्र तसंच लहान आणि मध्यम आकाराच्या सदस्य राष्ट्रांना पुरेसं प्रतिनिधीत्व महत्त्वाचं असल्याची दखल यावेळी घेण्यात आली.

विस्तारित आणि सुधारित परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी जी-4 राष्ट्रं सनदशीर उमेदवार असल्यावर या नेत्यांनी भर दिला आणि एकमेकांच्या उमेदवारीला पाठिंबाही व्यक्त केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाची तत्त्वं आणि हेतू साध्य करण्यासाठी योगदान सुरूच ठेवण्याचा निश्चय करण्यात आला.

N. Chitale/S.Tupe