पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण आणि सेवांच्या नियमन आणि प्रमाणीकरणासाठी संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक विधेयक 2018 ला  मंजुरी दिली आहे. भारतीय संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषद आणि राज्य संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषद स्थापन करण्याची तरतूद यात आहे. संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी ते मानक ठरवतील तसेच सुविधा उपलब्ध करून देतील.

तपशील:

केंद्रीय आणि संबंधित राज्य संलग्न आणि आरोग्यसेवा परिषदांची स्थापना, 15 प्रमुख व्यावसायिक श्रेणींमध्ये संलग्न आणि आरोग्यसेवा शाखेतील 53 व्यावसायिकांचा समावेश

केंद्रीय आणि राज्य परिषदांच्या रचना, स्थापना आणि कार्याची तरतूद या विधेयकात  आहे. उदा. धोरण आणि मानके आखणे, व्यावसायिक वर्तनाचे नियमन

केंद्रीय परिषदेत 47 सदस्य असतील, यापैकी 14 सदस्य  वैविध्यपुर्ण भूमिका पार पाडतील तर उर्वरित 33 सदस्य 15 व्यावसायिक श्रेणीचे प्रतिनिधित्व करतील.

केंद्रीय आणि राज्य परिषदांतर्गत, व्यावसायिक सल्लागार संस्था स्वतंत्रपणे मुद्दे तपासतील आणि विशिष्ट श्रेणीसंबंधी शिफारशी करतील.

संलग्न आणि आरोग्य सेवा संस्थांच्या मान्यतेचे काम राज्य परिषद बघेल.

अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी गुन्हे आणि दंडाचे कलम विधेयकात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

हे विधेयक केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियम बनवण्याचे अधिकार देते.

नियमन  आणि सुधारणा करण्यासाठी परिषदेला निर्देश देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.

उद्दिष्ट:

कायदा पारित झाल्यापासून 6 महिन्याच्या आत हंगामी परिषदेची स्थापना केली जाईल. तिचा कालावधी दोन वर्षाचा असेल.

केंद्र आणि राज्य परिषदेची स्थापना करताना विविध स्रोतांकडून निधी मिळवण्याची तरतूद केली जाईल.

परिषदांना केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आवश्यकतेनुसार अनुदान दिले जाईल. जर राज्य सरकारने असमर्थता दर्शवली तर केंद्र सरकार सुरुवातीची वर्षे अनुदान उपलब्ध करून देईल.

खर्च:

सुरुवातीच्या चार वर्षांसाठी एकूण खर्च 95 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. एकूण खर्चाच्या चार पंचमांश (75 कोटी रुपये )राज्यांसाठी राखीव असतील तर उर्वरित निधी केंद्रीय परिषदांच्या परिचलनासाठी वापरला जाईल.

लाभार्थींची संख्या:

संलग्न आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक विधेयकाचा थेट लाभ सुमारे 8-9 लाख व्यावसायिकांना अन्य पदवी शिक्षण घेत असलेल्या व्यवसायिकांना होईल. देशातील आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी हे विधेयक असल्यामुळे संपूर्ण देशाला आणि आरोग्य क्षेत्राला या विधेयकाचा लाभ होईल.

B.Gokhale/S.Kane/P.Malandkar