पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाला चार महिन्यांची मुदत वाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत हा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.

पार्श्वभूमी:

केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी केली होती. ही स्थापना ज्या प्रस्तावाद्वारे झाली होती त्यानुसार स्थापना दिवसापासून १८ महिन्यांच्या आत या आयोगाला आपल्या सूचना सादर करायच्या होत्या व ही मुदत २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी संपत आहे.

कामाचा आवाका व संबंधितांशी सखोल सल्लामसलत या गोष्टींच्या अनुषंगाने सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सरकारला हा कालावधी ३१ डिसेंबर पर्यंत अर्थात चार महिन्यांनी वाढवून देण्याची विनंती केली होती.

S. Pophale/N.Sapre