पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 निर्धारित महत्वपूर्ण (चॅम्पियन) सेवा क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी त्या क्षेत्रांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या वाणिज्य विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा, पर्यटन आणि आदरातिथ्य सेवा, वैद्यकीय मूल्यांकन भ्रमंती, परिवहन आणि लॉजिस्टिक्स सेवा, लेखा आणि वित्त सेवा, दृकश्राव्य सेवा, कायदेशीर सेवा, दळणवळण सेवा, बांधकाम आणि संबंधित अभियांत्रिकी सेवा, पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवा आणि शिक्षण सेवा यांचा समावेश आहे.

मंत्रिमंडळाने या क्षेत्रांशी संबंधित मंत्रालये/ विभागांना निर्देश दिले आहेत की निर्धारित महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रांसाठी कृती योजनांना अंतिम रूप देण्यासाठी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध क्षेत्रीय मसुदा योजनांचा वापर केला जावा. संबंधित मंत्रालय/ विभागांना कृती योजनांना अंतिम रूप द्यावे लागेल आणि मंत्रिमंडळ सचिवांच्या समितीच्या देखरेखीखाली अंमलबजावणीसाठी एक यंत्रणा असेल.

महत्वपूर्ण क्षेत्रांच्या क्षेत्रीय कृती योजनांच्या उपक्रमांना साहाय्य करण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा एक समर्पित निधी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रभाव:

या उपक्रमामुळे केंद्रित आणि देखरेख ठेवलेल्या कृती योजनांच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून भारताच्या सेवा क्षेत्रांची स्पर्धात्मकता वाढेल, ज्यामुळे जीडीपी दर वाढेल, रोजगार निर्मितीत वाढ होईल आणि जागतिक बाजारातील निर्यात वाढेल.

रोजगार निर्मितीची शक्यता

भारतातील सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. या प्रस्तावामुळे केंद्रित आणि देखरेख ठेवलेल्या कृती योजनांच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून भारताच्या सेवा क्षेत्रांची स्पर्धात्मकता वाढेल, ज्यामुळे जीडीपी दर वाढेल, रोजगार निर्मितीत वाढ होईल आणि जागतिक बाजारातील निर्यात वाढेल.

वित्‍तीय संबंध

आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, आर्थिक प्रोत्साहन आदींशी संबंधित विविध क्षेत्रीय कृती योजनांचा काही भाग, जो तयार करायचा आहे, त्यांचा वित्तीय संबंध असू शकतो. संबंधित विभागानी तयार केलेल्या कृती योजनांअंतर्गत हा तपशील विस्तारण्यात येईल आणि योग्य मंजुरीसह अंतिम रूप दिले जाईल. महत्वपूर्ण क्षेत्रांच्या कृती योजनांच्या उपक्रमांना साहाय्य करण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा एक समर्पित निधी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

लाभ:

सेवा क्षेत्राचे भारताच्या जीडीपी, निर्यात आणि रोजगारनिर्मिती, वाढलेली उत्पादकता यात महत्वपूर्ण योगदान आहे. या सेवा क्षेत्रांच्या स्पर्धंत्मकतेमुळे भारतातून विविध सेवांची निर्यात वाढेल. संबंधित सेवा वस्तूंचा महत्वपूर्ण भाग आहेत. त्यामुळे स्पर्धात्मक सेवा क्षेत्र उत्पादन क्षेत्राच्या स्पर्धात्मकतेशी जोडले जाईल.

2022 मध्ये भारत स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करणार आहे. संबंधित मंत्रालये/विभाग यांनी तयार केलेल्या कार्यान्वित कृती योजनांमधून 2022 मध्ये या निर्धारित चॅम्पियन क्षेत्रांपैकी प्रत्येकासाठी एक संकल्पना विकसित होऊ शकेल. आणि या संकल्पना साध्य करण्यासाठी उपयुक्त पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

भारताच्या सेवा क्षेत्राचा वाटा जागतिक सेवांच्या निर्यातीत 2015 मध्ये 3.3 टक्के होता, 2014 मध्ये तो 3.1 टक्के होता. या नवीन उपक्रमानुसार 2022 साठी 4.2 टक्के उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.

सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) मध्ये सेवांचा हिस्सा 2015-16 मध्ये भारताचा सुमारे 53 टक्के होता. 2022 साठी हे उद्दिष्ट 60 टक्के ठेवण्यात आले आहे.

N.Sapre/S.Kane/D.Rane