पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. संविधानाच्या कलम 280 (1) नुसार हे एक नियतकालिक कायदेशीर बंधन आहे. 15 व्या वित्त आयोगासाठी संदर्भ अटी योग्यवेळी अधिसूचित केल्या  जातील.

पार्श्वभूमी :

संविधानाच्या कलम 280 (1) मध्ये म्हटले आहे की, “संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांत आणि नंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत किंवा राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल तेव्हा…” वित्त आयोग (एफसी) स्थापन करावा. यानुसार साधारणपणे मागील वित्त आयोग उभारण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत पुढील वित्त आयोगाची स्थापना करायची आहे.

यापूर्वी  चौदा (14) वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. 1 9 एप्रिल, 2015 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करण्यासाठी 14  वा वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आयोगाने 15 डिसेंबर 2014 पर्यंत आपला अहवाल सादर केला. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आर्थिक वर्ष 2019 पर्यंत वैध आहेत.

Gopal/S.Kane/D.Rane