ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 973.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (1.3.2020 ਤੋਂ 31.8.2020 ਤੱਕ) ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਲਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਲਾਭ:

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਰੀਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ (ਮੁਹਾਲਤ) ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਮੌਰੀਟੋਰੀਅਮ (ਮੁਹਾਲਤ) ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 973.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ (1.3.2020 ਤੋਂ 31.8.2020) ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਨ:

(i) 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਰਜ਼ੇ।

(ii) 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ।

(iii) 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ।

(iv) 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ(ਡਿਊਰੇਬਲ) ਕਰਜ਼ੇ  ।

(v) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

(vi) ਆਟੋ ਲੋਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

(vii) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

(viii) ਖਪਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਖਾਤਾਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਣ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6,473.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ 973.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ