ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਮਿੱਤਰੋ,

ਚਿਬਈ ਵੇਕ ਉਲੇ

ਇਨ ਦਮ ਦਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਜ਼ੇਰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Eight Sisters ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਇਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।

ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਜ਼ੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ”ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ

ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਏ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ event ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ।

ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ visit ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ।

ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – Ministry of DoNER At Your Door-step ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Development of North East Region ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ,ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਅਤੇ ਹੱਥਕਰਘਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟਿਊਰੀਅਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ – ਕੋਪਿਲੀ ਸਟੇਜ-2 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 251 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1998 ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ 45 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਈਕੋ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਵ੍ ਆਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 4 ਕਰੋੜ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰ-ਘਰ’ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ‘ਸੌਭਾਗਯ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ connection ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, Startup India ਯੋਜਨਾ, Stand up India ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ DONER ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ Venture Capital Fund ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ Start up ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ hand-holding ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ‘ਉੁੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਲਈ ਸਹੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਸਕੀਏ।

2022 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ”ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ 80 ਅਨੁਪਾਤ 20 ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 115 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਐਲ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਨਐੱਲਸੀਪੀਆਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 10% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 15 ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1385 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਭੈਰਵੀ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਐਈਜ਼ੋਲ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਪਟੜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਸੀ’ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਵਜੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਦਾਨ- ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੀਹ-ਟੇਡਿਮ (Rih-Tedim) ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹਾਟਜ਼ (Border Haats) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਈਕੋ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਕੋ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Carbon Negative ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਭੁਟਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਵਧਣ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 8 ਸੂਬੇ ਹੀ Carbon Negative ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Carbon Negative ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ brand ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% organic State ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Organic Farming ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ organic clusters ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। North-East ਵਿੱਚ ਵੀ 100 Farmer Produce Organisations ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ organic produce ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% Organic ਅਤੇ Carbon Negative State ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Bamboo ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਾਂਸ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇਜੇ ਲਲਪੇਖਲੁਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6961 ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਈਜ਼ੋਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਸਥਾਨਕ ਟੇਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਟ੍ਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਮ ਤਾਕਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਲਾਲਰੇਮਸੰਗਾ, ਬਾਕਸਰ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਨੀ ਲਾਲਰੇਮਿਲਾਨੀ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਲਚਾਹਿਮੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਲਾਲਰੂਅਤਫੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। North-East ਵਿੱਚ Sports ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ Sports University ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Training ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ University ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ Sports ਨਾਲ ਜੁੜੀ Training ਲੈ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਆਈਜ਼ੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਧੰਨਵਾਦ

ਇਨ ਵਾਇਆ ਛੂੰਗਾ ਕ-ਲੌਮ ਏ ਮੰਗਛਾ।

ਏਕੇਟੀ/ਏ ਕੇ