ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
* ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ।
* ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
* ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਸੀਏਸੀ), ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਯੂਐੱਨਓਟੀਸੀ) ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ‘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਧਾਂਤਾ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਯੂਜ਼ (FIUs) ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ(FATF) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
* ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ (FATF) ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ (FATF) ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ, ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਾਇਦਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਫਲ ਕੇਸ, ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਜੀ-20 ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ
Striking at the root of economic malpractices for a better future.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2018
During the second session at G-20 Summit, which focused on international trade, financial and tax systems, I presented a 9-point programme on ways to take stringent action against fugitive economic offenders. pic.twitter.com/IsSryMrms8
