ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ
ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫਿਤਰਤ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
***
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ
