ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਭ :
‘ਐਕਜਿਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਛਾਂਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ’ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
***
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ
