ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਜੇ ਆਈ ਡੀ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ (ਐੱਫ ਈ ਟੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਤੀਰੇ (ਐੱਨ ਟੀ) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਦੇਸ਼ (ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ) ਦੇ ਵਤੀਰੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ – ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ (ਬੀ ਆਈ ਟੀ) ਵਿਵਾਦਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*****
AKT/VBA/SH
