ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਾਰੂੱਸਲਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਾਰੂੱਸਲਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ  ਹੋਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ `ਤੇ  ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੁਲਰ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

AKT/VBA/SH