ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਸਜਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜਾ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮੁੜਵਸੇਵਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਮਿਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਇਜਰਾਈਲ, ਬੋਸਨੀਆ ਤੇ ਹਰਜੇਗੋਵਿਨਾ, ਯੂਏਈ, ਇਟਲੀ, ਟਰਕੀ, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਵੈਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਕਤਰ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਕਜਾਖਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਨੀਆ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ:

ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੀਜਨਰਸ ਐਕਟ, 2003 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ/ ਸਮਝੌਤੇ ’’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ/ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

*****

AKT/VBA/SH