ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਫਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ
ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਭਾਵ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਮਨਸ਼ਾ (ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਰਥਨ (ਆਈਈਐੱਸ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ –
|
ਆਈਈਐੱਸ ਰਕਮ (ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ)
|
6.5
|
10.00
|
18.75
|
29.00
|
32.00
|
96.25
|
|
ਆਈਈਐੱਸ ਰਕਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|
42.25
|
65.00
|
121.88
|
188.50
|
208.00
|
625.63
|
ਸਾਲ
|
2018-19
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
ਕੁੱਲ
|
|---|
ਨੋਟ – ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਈਈਐਸ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਏ) ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ, ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ), ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਪ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਐਕਸਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਫਐੱਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਿਮ (EXIM) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 2% ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
¶նàÆ/ ਐੱਸਐੱਚ
