ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਬਿਲ, 2019’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ:
ਅਸਰ:
ਇਹ ਬਿਲ ‘ਸ਼ੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਵਿੱਦਿਅਕ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2019’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਗੂਕਰਨ:
ਇਹ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੂਰਵ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗਾ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ/ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
ਏਕੇਟੀ/ਏਕੇ
