ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2019 ਤੱਕ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਓਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀ ਵਾਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
*****
ਏਕੇਟੀ
