ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ/ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ’ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਛਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਨਰ-ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ:

‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉੁਣ ਲਈ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

AKT/SH