ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਿਗਾਲੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡਟਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਗਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫ਼ਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਜ਼ (ਐੱਚ.ਐੱਫ਼.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਧਤ ਸਨ; ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਚ.ਐੱਫ਼.ਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 3 ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਗਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੀਜੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ; ਇੰਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੀਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਗਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 2024, 2025, 2026 ਅਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 65% ਵਾਧੂ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਸੀ. ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਵਰ੍ਹਾ 2028 ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2024/2025 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਰੈਫ਼ਰੀਜੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਐੱਚ.ਐੱਫ਼.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ 70% ਘਟਾਉਣਗੇ। ਕਿਗਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2032 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2032 ‘ਚ 10% , 2037 ‘ਚ 20% , 2042 ‘ਚ 30% ਅਤੇ 2047 ‘ਚ 85% ਸੰਚਿਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਗਾਲੀ ਸੋਧਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਵੀਂ ਰੈਫ਼ਰੀਜੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ `ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

AKT/VBA/SH