ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀ  ਪਰਿਸ਼ਦ  ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਧਰਮੇਂਦਰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ  ,  ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ  ,  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ  ਮਹਾਨੁਭਾਵ ,  ਅੱਜ ਦੇ Bidding process ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਭ ਮਹਾਨੁਭਾਵ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,  ਭਵਿੱਖ   ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,  ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਾਂ ।  ਅੱਜ  ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ next generation infrastructure ,  ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ   ਹੈ ।  9ਵੇਂ Bidding Round ਨਾਲ ਦੇਸ਼  ਦੇ 129 districts ਵਿੱਚ City Gas Distribution network ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 10ਵੀਂ Bidding ਦਾ process ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ,  ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ।  10ਵੀਂ Bidding  ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਤਾ  ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ 400 ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ City Gas Distribution network  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ।  ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ 70% ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ,  ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ ,  2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਿਰਫ sixty six districts ,  66 ਜਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ City Gas Distribution network  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ,  ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ।  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ 174 ,  ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ City Gas ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਅਗਲੇ ਦੋ – ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ  ।  ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Gas based Economy ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ   ਉਠਾਇਆ ਹੈ ,  ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ।  2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ Piped Gas Connection ਸੀ ।  ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗੁਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।  ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ  ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 947 CNG station ਸਨ ।  ਮਤ ਭੁੱਲੋ ,  ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ,  ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ,  ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ।  ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2014 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7947 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ।  ਯਾਨੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ – ਕਰੀਬ 40 ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ,  ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ,  ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਲ੍ਹੀ ।  ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਾ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 1470 ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।  ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ  ਵਧਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ  ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਹੈ ।

ਭਰਾਵੋ ,  ਭੈਣਾਂ ,  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ  ਦੇ ਅਥੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ City Gas Distribution network  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ , silos ,  Distributors ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ,  ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਜਿਸ reform ,  perform ,  transform  ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ,  ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦਮ   ਉਠਾਏ ,  ਜੋ reforms ਕੀਤੇ ,  ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ  performance ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ transform  ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ।

ਸਾਥੀਓ ,  2022 ,  ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ  ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤ ,  ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।  ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਧੁ‍ਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ  ਹੋਵੇ ।  ਇਸ vision  ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼  ਦੇ energy sector ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ economy activities ਨੇ  energy ਦੀ demand  ਬਹੁਤ  ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।  ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ clean energy  ਦੀ ਸਾਡੀ commitment ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ।  ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ natural gas ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ  ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ natural gas ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਾਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ Gas Based Economy  ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ   ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ gas infrastructure ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ LNG Terminals ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ,  Nationwide Gas Grid ਅਤੇ City Gas Distribution ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  Liquid natural gas  ਦੇ import ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਮੀਨਲਸ  ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ,  ਨਵੇਂ LNG Terminal ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  ਦੇ ਐਨੌਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ  ਦੇ ਧਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ LNG Terminals ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ,  ਇਸ ਦੇ ਲਈ national gas grid ਦਾ eco system ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ – ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ –  ਧਾਮਰਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ – ਪੂਰਵ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਸ – ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਰੌਨੀ ਤੋਂ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤ‍‍ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ,  ਬਰੌਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਦਰੀ ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨਦਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ ਨੌਰਥ – ਈਸਟ ,   ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ  9,200 crore ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ  ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ joint venture ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਾਥੀਓ ,  ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ marketing ਅਤੇ pricing freedom  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ,  ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ  ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ  ਦੇ ਲਈ ,  ਇੱਕ independent transport system operator ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ,  ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ Gas trading exchange ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ।  ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ,  ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।

ਸਾਥੀਓ ,  ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ eco system ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ,  ਢਾਬੇ ਹੋਣਗੇ ,  ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਹੋਣਗੇ ,  ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ , ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ,  ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ,  ਆਟੋ ਸਟੈਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਟੈਕਸੀ  ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ;  ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ  ਹੋਂਦ  ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ eco system ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ।  ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੇ – ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ‍ਥਾਪਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਪਾਈਪ  ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ease of living ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।  ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ  ਦੇ ਲਈ ,  ਸੀਐੱਨਜੀ ਜਾਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ – ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।  ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ,  ਟੈਕਸੀਆਂ ,  ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।  ਗੈਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਬਿਡਿੰਗ (ਬੋਲੀ)  ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ,  ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ।  ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ  ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।  ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ Gas Based ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ,  ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੌਰ – ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ , ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣੋਗੇ ।  ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ,  ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਆਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ,  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ।  ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।

ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ,  ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ,  ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ – ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।  ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।  ਅਸੀਂ ਲੋਕ Gas Based Economy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ,  ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ 1955 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।  ਯਾਨੀ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ।  ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ,  60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਹੀ ਹਨ ,  ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ,  ਫਾਈਲਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ,  ਦਫਤਰ ਉਹੀ ਹਨ ,  ਬਾਬੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ,  ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕ‍ਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ,  ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ,  ਜੇਕਰ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।  ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਜੋ ਦਾਇਰਾ 2014  ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 55% ਸੀ ,  ਹੁਣ ਵਧਕੇ ਲਗਭਗ 90% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ।  1 ਮਈ ,  2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਜਵਲਾ  ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਬਿਡਿੰਗ (ਬੋਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ  ਦਰਮਿਆਨ ,  ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਅੱਜ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫੂਕ ਰਹੀ ਸੀ ।  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ।  ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ Gas Based Economy ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ,  ਲੇਕਿਨ Gas Based Economy ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ ,  ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।  ਜਿਸ Gas Based Economy ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ,  ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।  ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ,  ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ,  ਟੈਕਸੀਆਂ ,  ਆਟੋ ,  ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ,  ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ COP21  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ।  ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ।  ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ ।

ਸਾਥੀਓ ,  clean energy ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।  ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜੋ waste ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ,  Biomass ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ,  ਉਸ ਨੂੰ Compressed Bio Gas ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਅਭਿਆਨ   ਤਹਿਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ Compressed Bio Gas plants ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ,  ਐਗਰੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ biomass ਨੂੰ bio fuel ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 12 ਆਧੁਨਿਕ bio refinery ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । Ethanol blending ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ,  ਉਸ ਨਾਲ Ethanol blending ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ Ethanol ਦੀ blending ਹੁੰਦੀ ਸੀ ,  ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ Ethanol  ਦੀ  blending  ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ।  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Ethanol blending ਸਾਲ 2014  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

Clean energy ਤੋਂ clean environment ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BS – 4 ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ BS – 6 ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2ਜੀ ਤੋਂ 4ਜੀ ,  4ਜੀ ਤੋਂ 5ਜੀ ,  ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਗਏ ਹਾਂ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ  ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ emission ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ  twenty – twenty two ਤੱਕ ,  2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ renewable energy ਤੋਂ 175 Giga watt  ਊਰਜਾ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 Giga watt ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੇਸਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ global commitment ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।

ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ emission intensity ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗ਼ੈਰ ਪਾਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ।

ਭਾਈਓ ,  ਭੈਣੋਂ ,  ਗੈਸ ਬੈਸਡ ਇਕੌਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ,  ਇਹ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ।  ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ,  ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ  ਦੇ ਲਈ ,  ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ,  ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ City Gas Distribution Network ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ,  10ਵੀਂ ਬਿਡਿੰਗ (ਬੋਲੀ) ਨਾਲ  ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ – ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਬਹੁਤ – ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ।

***

ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ  / ਕੰਚਨ ਪਤਿਆਲ / ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਰਮਾ