पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली 31 जुलै 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज उर्जा साठवण प्रणालींसह (ईएसएस) फ्लोटिंग सौर फोटोव्होल्टिक  प्रकल्पांच्या विकासासाठी एकूण 5,070 कोटी रुपयांच्या खर्चासह ‘पंतप्रधान सूर्य सरोवर योजनेला (पीएम-एसएसवाय) मंजुरी दिली.

या योजनेद्वारे 5,000 मेगावॉट क्षमतेच्या फ्लोटिंग सौर फोटोव्होल्टेईक प्रकल्पांसह किमान दोन तास कालावधीची म्हणजेच 10,000 मेगावॉटची साठवण क्षमता असलेल्या  उर्जा साठवण प्रणालींचा विकास करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधी दरम्यान या प्रकल्पांना परवानगी देण्यात येईल तसेच त्यांना देण्यात येणारे आर्थिक पाठबळ आर्थिक वर्ष 2032-33 पर्यंत सुरु ठेवण्यात येईल.

राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थेने (एनआयएसई) देशभरातील जलसाठे आणि इतर उपयुक्त जलाशयांमध्ये  सुमारे 102.18 गिगावॉट फ्लोटिंग स्वरूपातील कमाल सौरउर्जा क्षमता आहे असा अंदाज व्यक्त केला असून या अलीकडच्या मुल्यांकनानंतर  प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.

सदर योजनेंतर्गत, यशस्वीपणे कार्यान्वयन सुरु झाल्यानंतर पात्र फ्लोटिंग सौर फोटोव्होल्टेईक प्रकल्पांसाठी दर मेगावॉटमागे एक कोटी रुपयांची केंद्रीय आर्थिक मदत (सीएफए) दिली जाईल. त्यासोबतच, बाथिमेट्री आणि हायड्रोग्राफी मूल्यांकन, पर्यावरणीय अभ्यास आणि इतर पूर्वतयारीविषयक कार्यांसह प्रकल्प विकासातील धोके कमी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले व्यवहार्यताविषयक अभ्यास हाती घेण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पामागे 50 लाख रुपयांपर्यंतची मदत देण्यात येईल.

देशभरातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना या योजनेद्वारे फायदा होईल. देशात सध्या केवळ 700 मेगावॉट असलेल्या फ्लोटिंग सौर फोटोव्होल्टेईक क्षमतेमध्ये या योजनेमुळे 5,000 मेगावॉटची भर पडेल. हे प्रकल्प विद्यमान जलसाठे आणि औद्योगिक तलावांचा लाभदायक वापर करून घेण्याची संधी उपलब्ध करून देतील आणि आधीच टंचाई असलेल्या जमिनींच्या संसाधनांसाठीची स्पर्धा टाळतील. उर्जा साठवण प्रणालीचा समावेश ग्रीडच्या खात्रीलायकतेला मजबूत करण्यात मदत करेल. सदर योजना वार्षिक तत्वावर सुमारे 10 दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मदत करेल. या योजनेद्वारे प्रकल्प मूल्य साखळीमध्ये 16,000 ते 17,000 पूर्णवेळ समकक्ष रोजगार संधींची निर्मिती करण्यात मदत होईल.ही योजना, फ्लोटेशन  प्रणालींसह, प्रकल्पाच्या संपूर्ण मूल्य साखळीतील पीव्ही सेल्स, मोड्यूल्स, उर्जा साठवण प्रणाली इत्यादींच्या देशांतर्गत उत्पादनाला देखील चालना देईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला पाठींबा देईल.

ही योजना नवीकरणीय उर्जा क्षमतेत भर टाकण्यात योगदान देईल, राष्ट्रीय उर्जा आणि हवामानविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करेल आणि जल स्त्रोतांचा कमाल  वापर सुलभ करून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने आगेकूच करण्यात मदत करेल.

***

सुषमा काणे/संजना चिटणीस/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]   /PIBMumbai    /pibmumbai