पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज हरित ऊर्जा कॉरिडॉर टप्पा-III योजनेला मंजुरी दिली. या ऐतिहासिक उपक्रमामुळे भारताची आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) मजबूत होऊन विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 135 गिगावॅट क्षमतेच्या अक्षय ऊर्जेचे वहन करता येऊ शकेल.

या योजनेमध्ये ग्रिडच्या लवचिकतेसाठी अक्षय ऊर्जा  विकासक/उत्पादक स्तरावर किंवा  इतर महत्त्वाच्या कोणत्याही ठिकाणी 50 GWh क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली तैनात करण्याची तरतूद आहे. याचा उद्देश ऊर्जेतील अनियमितता, ग्रिडवरील तणाव, पीक-अवर मधील कपात  या समस्यांचे निवारण करणे आणि सौर ऊर्जेव्यतिरिक्त इतर वेळेतील मागणी पूर्ण करणे हा आहे. या योजने मुळे भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ग्रिड एकत्रीकरण आणि वीज वहन सुलभ होईल.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष  2032-33 पर्यंत 1,86,405 कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाची तरतूद असून यामधील 1,36,378 कोटी रुपये हरित ऊर्जा कॉरिडॉर टप्पा तीन अंतर्गत आंतर राज्य पारेषण प्रणाली विकसित करण्यासाठी खर्च केले जाणार असून 50,000 कोटी रुपये 50 GWh क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली तैनात करण्यासाठी खर्च केले जातील. या योजनेसाठी एकूण 54,082 कोटी रुपये इतके केंद्रीय अर्थसहाय्य दिले जाईल. आंतर राज्य पारेषण प्रणाली साठीचा लागणाऱ्या निधीसाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य उपयोगी ठरणार असून त्यामुळे ऊर्जेचे दर कमी राहण्यास मदत होईल. केंद्राच्या सहाय्यामुळे शेवटच्या घटकाला म्हणजेच भारताच्या नागरिकांना त्याचा लाभ होईल.

InSTS घटकातील  सर्व ग्रीनफिल्ड प्रकल्प दर-आधारित स्पर्धात्मक निविदा (TBCB) पद्धतीने  विकसित करण्यात  येतील, तर ब्राउनफिल्ड प्रकल्पांची सुधारणा आणि नेटवर्क बळकटीकरणाची कामे  Cost Plus Basis – CPB तत्त्वावर करण्यात येतील.  राज्य पारेषण आस्थापना या अंमलबजावणी साठीच्या जबाबदार संस्था असतील आणि तर पारेषण सेवा प्रदाते Build-Own-Operate-Maintain – BOOM या मॉडेलअंतर्गत दर-आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतील.

या योजनेमुळे 2035 पर्यंत 900 GW जीवाश्म-इंधनविरहित क्षमता स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत होईल. याशिवाय ही योजना देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेत योगदान देईल तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करुन पर्यावरणीय शाश्वत वृद्धीला चालना देईल. त्याचप्रमाणे ऊर्जा, उत्पादन आणि बांधकाम उद्योग क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली उत्पादन आणि प्रणाली तैनात करण्यासाठी देशांतर्गत बॅटरी ऊर्जा साठवणूक उद्योगामध्ये देखील अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील. याशिवाय या योजनेमुळे सर्व सहभागी राज्यांमध्ये कार्यान्वयन, देखभाल आणि ग्रीड व्यवस्थापन क्षेत्रात दीर्घ कालीन कौशल्याधारित रोजगार निर्मित होण्यास मदत होईल. 

***

नितीन फुल्लुके/भक्ती सोनटक्के/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]